मध्य प्रदेश सरकारची धर्मस्वातंत्र्य विधेयकास मान्यता…

भोपाळ, २७ डिसेंबर २०२०: मध्यप्रदेश सरकारने धर्मस्वातंत्र्य विधेयकास मान्यता दिली आहे. या नवीन कायद्यामध्ये १९ तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाति मधील अल्पवयीन मुलीला फसवून लग्न केल्यास २ ते १० वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. यासह धर्म आणि संपत्तीच्या नावाखाली लग्न केल्यास असे लग्न अमान्य ठरवले जाईल.

काल शिवराज सरकारने धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२० ला मंजुरी दिली. काल झालेल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये या विधेयकावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. विधानसभेमध्ये हे बिल पास झाल्यास याचे कायद्यात रूपांतर होईल. यासह ‘मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम १९६८’ निष्क्रिय होईल.

विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी

धमकावून तसेच फसवणूक करून जर एखाद्या अल्पवयीन मुलीचे जबरदस्ती धर्मांतरण करून लग्न केल्यास याप्रकरणी दोन ते दहा वर्षांसाठी तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो. तसेच हा अपराध अजामीनपात्र असेल. यासंबंधी तक्रार पीडितेचे आई-वडील, कुटुंबीय किंवा पालक करू शकतात. याप्रकरणी आरोपींना मदत करणाऱ्यांना देखील दोषी मानण्यात येईल.

जबरदस्तीने धर्मांतरण किंवा विवाह लावून देणार्‍या संस्थांचे रजिस्ट्रेशन रद्द केले जावे. अशा प्रकारच्या संस्थांना निधी किंवा मदत करणाऱ्या इतर संस्थांचे देखील रजिस्ट्रेशन रद्द केले जावे.

धर्मांतरण किंवा धर्मांतराच्या नंतर होणाऱ्या लग्नाच्या दोन महिन्या अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांना लिखित आवेदन द्यावे लागेल. बिना आवेदन देता विवाह करणाऱ्या किंवा धर्मांतरण करून देणाऱ्या धर्मगुरू, पादरी, काजी किंवा मौलाना यांना देखील पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

पीडित महिलेला किंवा तिच्या बालकाला नुकसान भरपाई तसेच पालन-पोषण मिळण्याचा अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासह आरोपीला देखील निर्दोष असल्याचे पुरावे सादर करावे लागतील.

काँग्रेसचा आरोप

काँग्रेसने असा आरोप केला आहे की, भाजप असे नियम आणून लोकांना धार्मिक दृष्ट्या भ्रमित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेसचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव म्हणाले की, भारतीय जनता पार्टीचा हा एक नेहमीचाच अजेंडा आहे. ह्यासंबंधी कायदा १९६८ मध्येच लागू करण्यात आला होता आणि तत्कालीन सरकारी देखील यामध्ये काळानुसार बदल करत आले होते. १७ वर्षानंतर आता सरकारला लव्ह जिहाद विरोधात कायदा बनवण्याचे सुचले. उत्तर प्रदेश नंतर मध्यप्रदेश ज्याठिकाणी भाजपशासित राज्य आहे त्याठिकाणी भाजपने आपला हा अजेंडा राबविला आहे.

२३० जागा असलेल्या मध्यप्रदेश विधानसभेमध्ये सध्या २२९ सदस्य आहेत. ज्यापैकी बीजेपी कडे १२६ आमदार आहेत. याचा अर्थ बीजेपी कडे बहुमत आहे. अशा स्थितीत भाजपला हे बिल पास करण्यास कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे