स्पाइसजेटला मद्रास उच्च न्यायालयाचा मोठा झटका, कामकाज बंद करून थकबाकी वसूल करण्याचे आदेश

मद्रास, 8 डिसेंबर 2021: मद्रास हायकोर्टाने देशातील आघाडीची एअरलाइन स्पाईसजेट विरोधात कठोर आदेश दिले आहेत.  परदेशी कंपनीच्या थकबाकी प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एअरलाइनने थकबाकी भरली नाही, तर तिचे कामकाज बंद करून आणि मालमत्ता विकून ती उभारावी.

मात्र, उच्च न्यायालयानेही विमान कंपनीला वरच्या न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वेळ दिला आहे.  स्विस बँक क्रेडिट सुइस एजीने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

 काय आहे प्रकरण

स्पाइसजेटने स्विस-आधारित SR टेक्निक्ससोबत 10 वर्षांसाठी देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉलिंग (MRO) सेवांसाठी करार केला होता, ज्याची मुदत नोव्हेंबर 2021 मध्ये संपली.  आता SR Technics चे म्हणणे आहे की SpiceJet त्याचे $21 दशलक्ष (सुमारे 158 कोटी रुपये) ची थकबाकी भरत नाही.  SR Technics ने Credit Suisse AG ला ही थकबाकी वसूल करण्याचे अधिकार दिले आहेत.

 मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.  सुब्रमण्यम यांनी आपल्या आदेशात सरकारी लिक्विडेटरला एअरलाइनची संपूर्ण मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत.  न्यायालयाने या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी केली नसली तरी स्पाईसजेटला वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याची संधी देण्यात आली आहे.

 न्यायालयाने काय म्हटले

आदेशात म्हटले आहे की, जर स्पाइसजेट नोटीस दिल्यानंतर तीन आठवड्यांच्या आत कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरली, तर कंपनी कायद्याच्या कलम 434 चा वापर करून, थकबाकी वाजवी असल्याचे सिद्ध करण्यात अयशस्वी झाल्यास तिचे कामकाज बंद केले जाईल.

ही थकबाकी भरण्यासाठी क्रेडिट सुइस एजीने स्पाइसजेटला अनेकदा नोटिसा दिल्या आहेत.  उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, एक प्रकारे विमान कंपनीने आपल्याकडे थकबाकी असल्याचे मान्य केले आहे.  मात्र, स्विस कंपनीने दाखवलेल्या कागदपत्रांमध्ये भारतीय मुद्रांक कायद्यानुसार मुद्रांकपत्रे नाहीत, असे सांगत विमान कंपनीने याचिकेला विरोध केला आहे.  न्यायालयाचे म्हणणे आहे की एअरलाइनने दिलेली बिले ही विमान कंपनी थकबाकी स्वीकारते यावर विश्वास ठेवण्यासाठी पुरेशी आहे.

 स्पाइसजेटने असा युक्तिवाद केला की क्रेडिट सुईसला DGCA द्वारे एअरलाइनशी कोणताही करार करण्याची परवानगी नाही.  मात्र न्यायालयाने हेही मान्य केले नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे