नवी दिल्ली, १४ ऑक्टोबर २०२० : नवी दिल्ली वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने काल २० राज्यांना खुल्या बाजारातून कर्जाच्या माध्यमातून अतिरिक्त ६८,८२५ कोटी रुपये घेण्याची परवानगी दिली आहे.
महाराष्ट्र या २० राज्यांपैकी एक असून, महाराष्ट्र राज्याला १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी १५,३९४ कोटी रुपये अतिरिक्त कर्जाची परवानगी देण्यात आली आहे.
जीएसटीमुळे निर्माण झालेली तूट भरून काढण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने सुचवलेल्या २ पर्यायांपैकी पहिला पर्याय स्वीकारणाऱ्या राज्यांना जीएसडीपीच्या ०.५० टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
२७ ऑगस्ट २०२० रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हे दोन पर्याय मांडले गेले आणि त्यानंतर २९ ऑगस्ट, २०२० रोजी राज्यांना कळविण्यात आले. २० राज्यांनी पर्याय -१ ला प्राधान्य दिले आहे. ही राज्ये आहेत – आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड. आठ राज्ये अद्याप पर्याय स्वीकारणे बाकी आहेत.
पर्याय- १ निवडणार्या राज्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांमध्ये हे समाविष्ट आहेः
कर्जाच्या माध्यमातून महसूलमधील तूट भरून काढण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने समन्वय साधून एक विशेष कर्ज खिडकी सुरू केली आहे. राज्यांच्या महसुलात एकूण तूट अंदाजे १.१ लाख कोटी रुपये आहे. कोविड महामारीची परिस्थिती लक्षात घेता भारत सरकारने परवानगी दिलेल्या २% अतिरिक्त कर्जापैकी जीएसडीपीच्या ०.५ टक्के अंतिम हप्ता घेण्याची परवानगी, सुधारणांची अट माफ केली.
व्यय विभागाने १७ मे २०२० रोजी राज्यांना जीएसडीपीच्या २% पर्यंत अतिरिक्त कर्ज मर्यादा दिली होती. या २ टक्के मर्यादेपैकी ०.५ टक्के चा अंतिम हप्ता भारत सरकारच्या विहित चारपैकी कमीतकमी तीन सुधारणा करण्याशी जोडलेला होता. तथापि, जीएसटी अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेली तूट भरून काढण्यासाठी पर्याय – १चा वापर करणाऱ्या राज्यांच्या बाबतीत, जीएसडीपीच्या ०.५% अंतिम हप्ता घेण्यासाठी सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याची अट माफ करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, पर्याय -१ चा वापर करणारी २० राज्ये खुल्या बाजारातील कर्जातून ६८,८२५ कोटी रुपये कर्ज घेण्यास पात्र ठरली आहेत. विशेष कर्ज घेण्यासंदर्भातील कारवाई स्वतंत्रपणे केली जात आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
