खासगीकरणाविरोधात महाराष्ट्र वर्कर्स फेडरेशन आक्रमक

मोहन शर्मा; महाराष्ट्र सरकारला माघार घ्यायला लावू

रत्नागिरी, ता. १ जानेवारी २०२३ ः केंद्र सरकाराने कोळसा खाणी, स्टील, ‘बीएसएनल’, ‘एमटीएनएल’सह आता विद्युत कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला. यापूर्वी उत्तरप्रदेश, चंदिगड, पाँडिचेरी, जम्मू-काश्मीरमध्ये कामगारांनी संपाचे हत्यार उपसून या खासगीकरणाला विरोध प्रकट करून सरकारला माघार घ्यायला लावली. आता राज्य सरकारही महाराष्ट्रात नवी मुंबई, उरण, पालघर भागात फ्रॅंचाईजी देऊन विद्युत कंपनी उद्योजक अदाणींच्या घशात घालण्याचा सरकारचा घाट असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वर्कर्स फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

खासगीकरणामुळे शासनाचा १४ हजार कोटींचा तोटा होणार आहे. याविरोधात ठाण्यात २ जानेवारीला महामोर्चा काढण्यात येणार आहे; तसेच १८ जानेवारीपासून बेमुदत संप करण्याचा इशाराही शर्मा यांनी यावेळी दिला. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचा रविवारी (ता. १ जानेवारी) कामगार मेळावा आयोजित केला आहे. त्याकरिता आलेल्या शर्मा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना मोदी सरकारवर टीका केली. त्यांच्यासमवेत अतिरिक्त सरचिटणीस महेश जोतराव, उपसरचिटणीस सलाउद्दीन नाकाडे आणि संयुक्त सचिव माधव वरवडेकर उपस्थित होते.

शर्मा म्हणाले, की मुंबई, उरण, पालघर भागात उद्योगच आहेत. त्यामुळे १२ हजार कोटी महसूल, २५०० कोटी रुपये सबसिडी व २४०० कोटी रुपये पीपीई पद्धतीने नुकसान शासनाचे होणार आहे. आपले इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरायला देऊन अदाणींशी संबंध जपण्याचे काम केले जात आहे. २०१४, २०१८, २०२१ आणि २०२२ या वर्षांत संसदेच्या अधिवेशनात विद्युत कंपनीचे खासगीकरणाचे वेगवेगळे विधेयक आणले गेले. या सर्व वेळी आम्ही विरोध केला आणि सरकारचा पराभव केला. भांडवलदारांचा फायदा करून देणारे हे सरकार आहे.

‘अच्छे दिन’ फक्त केंद्रातील दोघांनाच आल्याची टीका त्यांनी केली. महाराष्ट्रात २८ हजार कर्मचाऱ्यां पदे रिक्त असली तरी चांगली सेवा हे कर्मचारी देत आहेत, असे शर्मा म्हणाले.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : जमीर खलफे