मुंबई : राज्यातील सिंचन घोटाळ्यात अनेक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी दोषी ठरले आहेत. मात्र या प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी देणारे तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार निर्दोष कसे? असा सवाल माजी मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी उपस्थित केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधातील सिंचन घोटाळ्यातील ९ प्रकरणांची चौकशी बंद करण्याचा निर्णय सोमवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर विजय पांढरे यांनी एका वृत्त वाहिनीशी खास मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी ही सर्व माहिती दिली.
यात पांढरे यांनी म्हटले की, भाजपचे नेते विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम्ही भ्रष्टाचाराला पायबंद घालू, अशा घोषणा देत होते.
आम्ही भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना तुरुंगाच्या दारापर्यंत आणले आहे. आता निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांना तुरुंगात घालू, असे आश्वासनही भाजपने दिले होते. त्यामुळे जनतेला मोदी आणि फडणवीस यांच्याकडून स्वच्छ कारभाराची अपेक्षा होती. परंतु, सध्याची परिस्थिती पाहता या घोषणा हवेत विरल्याचे दिसत आहे. एकूणच महाराष्ट्रातील राजकारण रसातळाला जात असल्याची टीका यावेळी विजय पांढरे यांनी केली.
सिंचन घोटाळ्यात १५ ते २० अधिकाऱ्यांवर खटले दाखल झाले आहेत. या सगळ्या फाईल्स मंजूर होत असताना त्यावर शेवटची सही ही कॅबिनेट मंत्र्यांची असते. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात अधिकारी दोषी असतील तर शेवटची सही करणारा मंत्रीही दोषी ठरायला पाहिजे, असे मत विजय पांढरे यांनी व्यक्त केले.
