नवी दिल्ली, २८ जुलै २०२३ : मणिपूर मधील महिलांच्या अत्याचार प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले होते. मग न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला विचारले होते की त्यांनी काय कारवाई केली? आता मणिपूर व्हिडिओ प्रकरणावरील सुनावणीच्या एक दिवस आधी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारची संमती घेतल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यासोबतच केंद्र सरकारने हे प्रकरण तात्काळ राज्याबाहेर हलवण्याचे आदेश द्यावेत आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत ट्रायल कोर्टालाही त्यावर निर्णय देण्याचे निर्देश द्यावेत, असे आवाहन केले आहे.
ही सुनावणी शेजारील आसाम राज्यातील न्यायालयात व्हावी, असेही या अपीलात म्हटले आहे. त्याच वेळी, केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, गृह मंत्रालय मैतेयी आणि कुकी समुदायांच्या संपर्कात आहे. मणिपूरमध्ये शांतता पुनर्स्थापित करण्यासाठीची चर्चा आता मोठ्या प्रमाणात पुढे गेली आहे.
मणिपूरची ही भयानक घटना ४ मे रोजी घडली होती आणि त्याचा २६ सेकंदाचा व्हिडिओ १९ जुलै रोजी समोर आला होता. यानंतर देशात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत ६ आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यात एका अल्पवयीन आरोपीचा समावेश आहे. ज्या दोन महिलांसोबत ही लाजिरवाणी घटना घडली त्यापैकी एक आसाम रेजिमेंटमध्ये सुभेदार म्हणून कार्यरत असलेल्या आणि कारगिल युद्धात सहभागी झालेल्या भारतीय लष्कराच्या माजी सैनिकाची पत्नी आहे.
मणिपूर जातीय हिंसाचारात आतापर्यंत १६० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. आता या हिंसाचारावरून देशात राजकारणही तीव्र होत आहे. विरोधी पक्ष मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत असतानाच आता INDIA अलायंझ चे शिष्टमंडळ २९ आणि ३० जुलैला मणिपूरला जाणार आहे. मणिपूरमधील लोकसंख्येच्या सुमारे ५३% मेईतेई समुदाय आहे आणि ते प्रामुख्याने इंफाळ खोऱ्यात राहतात. त्याच वेळी, नागा आणि कुकी समुदायातील आदिवासी लोकसंख्येच्या ४० टक्के आहेत आणि डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड
