नवी दिल्ली, २२ फेब्रुवारी २०२३ :दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ‘फीडबॅक युनिट’ कथित हेरगिरी प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यास मान्यता दिली आहे. ८ फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने गृह मंत्रालयाकडे मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.
दिल्ली सरकारने २०१५ मध्ये फीड बॅक युनिट (FBU) ची स्थापना केली होती. त्यानंतर त्यात २० अधिकाऱ्यांसोबत काम सुरू केले. फेब्रुवारी २०१६ ते सप्टेंबर २०१६ या कालावधीत फीड बॅक युनिटने राजकीय विरोधकांची हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर एफबीयू ने राजकीय माहिती देखील गोळा केल्याचे सीबीआयला आढळून आले होते.
सीबीआयने १२ जानेवारी २०२३ रोजी सरकारच्या दक्षता विभागाला एक अहवाल सादर केला आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी मनीष सिसोदिया आणि इतर अधिकार्यांवर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी एलजीकडे केली. यानंतर सीबीआयची मागणी गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली होती. त्याला लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय सक्सेना यांनी मंजुरी दिली. दरम्यान, भाजपने मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : प्रज्ञा फाटक.