मार्च २०२१ पर्यंत कोणतीही नवीन योजना सुरू न करण्याचा सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली, दि. ५ जून २०२०: कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनमुळे मोडकळीस आलेले दिसत आहे. यामुळे महसूल तोटा झाला आहे, शासनाचा खर्चही वाढला आहे. या परिस्थितीचा परिणाम सरकारच्या नव्या योजनांवर परिणाम होऊ लागला आहे. वास्तविक, केंद्र सरकारने नवीन योजना सुरू करणे बंद केले आहे. वित्त मंत्रालयाने विविध मंत्रालये आणि विभागांनी मंजूर केलेल्या नवीन योजनांचा परिचय येत्या ९ महिन्यापर्यंत किंवा मार्च २०२१ पर्यंत थांबविला आहे.

कोरोनाच्या युद्धात आर्थिक पेचप्रसंगाचा सामना करणार्‍या अर्थ मंत्रालयाने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी कोणतीही नवीन योजना आणणे थांबवले आहे. हा निर्बंध त्या योजनांवर असणार आहे ज्या उत्कृष्ट श्रेणीत आणि मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. हा आदेश त्या योजनांसाठी सुद्धा लागू असेल ज्या वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने तत्वत: मान्यता दिली आहे.

तथापि, आत्मनिर्भर भारत आणि पंतप्रधानांच्या गरीब कल्याणकारी योजनांवर कोणतेही बंधन असणार नाही. सरकारने जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी नवीन योजना सुरू करू नयेत. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किंवा आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत घोषित योजनांवर लक्ष केंद्रित करा.

“कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वित्तीय स्त्रोतांची अभूतपूर्व मागणी आहे आणि बदलत्या प्राधान्यक्रमांसह संसाधनांचा न्यायपूर्वक उपयोग करण्याची गरज आहे,” असे अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने ४ जून रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

या आदेशात म्हटले आहे की, “स्थायी वित्त समितीच्या प्रस्तावांसह (५०० कोटींपेक्षा जास्त योजना) २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात आधीच मंजूर किंवा घोषित झालेल्या नवीन योजनांचा अंमलबजावणी एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात येईल.”

कोरोना संकटामुळे अर्थ मंत्रालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, कारण सरकारला कमी महसूल मिळत आहे. लेखा नियंत्रकांकडे उपलब्ध असलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की एप्रिल २०२० मध्ये महसूल २७,५४८ कोटी रुपये होता जो अर्थसंकल्पाच्या अंदाजे १.२% होता. सरकारने ३.०७ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत, जे बजेटच्या अंदाजाच्या दहा टक्के होते.

आर्थिक संकटामुळे सरकारही जास्त कर्ज घेत आहे. अलीकडेच सरकारने जाहीर केले होते की सध्याच्या आर्थिक वर्षात बाजारपेठेतून कर्ज घेण्याचा अंदाज सध्याच्या ४.२ लाख कोटी रुपयांवरून १२ लाख कोटी रुपये केले जाईल. वित्त मंत्रालयाने म्हटले होते की २०२०-२१ आर्थिक वर्षात अंदाजे कर्ज ७.८० लाख कोटी ऐवजी १२ लाख कोटी रुपये होईल. लेखा नियंत्रकांनी दिलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात वित्तीय तूट अंदाजे एक तृतीयांशपेक्षा जास्त राहिली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी