मिस्त्रींच्या पुनर्नियुक्तीला टाटांचे सुप्रीम कोर्टात आव्हान

नवी दिल्ली : सायरस मिस्त्री यांची तीन वर्षांपूर्वी टाटा समुहाच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती. परंतु राष्ट्रीय कंपनी लवादाने त्यांची हकालपट्टी बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे सायरस मिस्त्रींचा पुनर्नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला होता.

राष्ट्रीय कंपनी लवादाने (एनसीएलएटी) या प्रकरणी सुनावणी करताना सायरस मिस्त्रींना मोठा दिलासा दिला होता. सायरस मिस्त्रींनी टाटा समुहाच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आल्यानंतर याचिका दाखल केली होती. एलसीएलएटीच्या दोन सदस्यीय पीठाने सायरस मिस्त्रींची हकालपट्टी बेकायदेशीर ठरविली होती. तसेच त्यांनी टाटा समुहाला आपली भूमिका मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला होता. न्यायमूर्ती एस. जे. मुखोपाध्याय हे या पीठाचे अध्यक्ष होते.

त्या नंतर या निर्णयाला टाटा सन्सकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. या निमित्ताने पुन्हा एकदा टाटा आणि मिस्त्री आमने सामने येणार आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे काॅर्पोरेट जगताचे लक्ष लागले आहे.टाटा समूहाने तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. सायरस मिस्त्रींची परतीची वाट अवघडचख्रिसमस सुट्टीनंतर ६ जानेवारीला न्यायालय सुरु होणार आहे. त्यामुळे टाटा समूहाने तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. येत्या ९ जानेवारीला टाटा कन्लटन्सी सर्व्हीसेस या कंपनीची बैठक होणार असून तत्पूर्वी ‘एनसीएलएटी’च्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी टाटा समूहाने केली आहे.