नवी दिल्ली, 14 नोव्हेंबर 2021: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित मुद्द्यांवर बैठक झाली. गैर-पारदर्शक जाहिरातींच्या माध्यमातून तरुणांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न आणि क्रिप्टोकरन्सीबाबत खोटी आश्वासने देण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँक, वित्त मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या संयुक्त सल्लामसलत प्रक्रियेनंतर ही बैठक झाली, ज्यामध्ये मंत्रालयांनी क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात विविध देश आणि जगभरातील तज्ञांचा सल्ला घेतला.
बैठकीत, सरकार क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात तज्ञ आणि भागधारकांशी चर्चा करत राहील, असा निर्णय घेण्यात आला. फ्लोटिंग क्रिप्टो मार्केटला मनी लाँड्रिंग आणि टेरर फंडिंगचे शस्त्र बनू दिले जाणार नाही यावरही बैठकीत चर्चा झाली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्रिप्टो मार्केटसाठी आवश्यक फ्रेमवर्क विकसित करण्यासाठी सरकारला तज्ञ आणि भागधारकांसोबत सक्रियपणे सहभागी व्हावे लागेल यावरही बैठकीत सहमती झाली. या बैठकीत जगभरातील क्रिप्टोकरन्सीबाबत निर्णय आणि पद्धतींवरही चर्चा झाली. या बैठकीत असे म्हटले आहे की, अनियंत्रित क्रिप्टो मार्केटला ब्लॅक मनीचे व्हाईट मनी मध्ये रूपांतर करून दहशतवादी कारवायांना वित्तपुरवठा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
सरकार तज्ज्ञ-स्टेक होल्डरशी चर्चा सुरू ठेवेल
सरकारचा असा विश्वास आहे की क्रिप्टोकरन्सी हे एक तंत्रज्ञान आहे जे सतत विकसित होत आहे. त्यामुळे त्यावर बारीक लक्ष ठेवून आवश्यक ती पावले उचलली जातील. या मुद्द्यावर सरकार जी काही पावले उचलेल, ती प्रगतीशील आणि भविष्याचा विचार करून उचलली जाईल, असे या बैठकीत मान्य करण्यात आले आहे. या प्रकरणात, सरकार तज्ञ आणि इतर स्टेक होल्डरशी संवाद साधत राहील. कारण हे प्रकरण देशांच्या सीमेच्या वरचे आहे, त्यामुळे जागतिक भागीदारी आणि सामायिक धोरणही बनवले जाईल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे