मोदी सरकार ची राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी च्या (एनपीआर) दिशेने वाटचाल

नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन (एनआरसी) यावर देशभरात संताप व्यक्त होत असताना मोदी सरकार राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी च्या (एनपीआर) दिशेने वाटचाल करत आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयानेही यासाठी मंत्रिमंडळाकडे ३,९४१ कोटींची मागणी केली आहे. एनपीआरचे उद्दीष्ट म्हणजे देशातील सामान्य रहिवासींचा एक व्यापक ओळख डेटाबेस तयार करणे. या डेटामध्ये डेमोग्राफिक्ससह बायोमेट्रिक माहिती देखील असेल.
तथापि, सीएए आणि एनआरसीप्रमाणेच, गैर-भाजपा शासित राज्येही यास विरोध दर्शवित आहेत आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यात आघाडीवर आहेत. सीएए आणि एनआरसीसंदर्भात मोदी सरकारविरोधात मोर्चा उघडणार्‍या ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमधील एनपीआरवरील कामही थांबवले होते.
याशिवाय केरळच्या डाव्या सरकारनेही एनपीआरशी संबंधित सर्व कार्यवाही थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एनआरसीमार्फत अंमलबजावणी होण्याची भीती असल्याने सरकारने एनपीआर पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ममता बॅनर्जी का विरोध करीत आहेत

ममता बॅनर्जी यापूर्वी सातत्याने सांगत आहेत की, एनआरसी आणि नागरिकता दुरुस्ती कायदा त्यांच्या राज्यात लागू होऊ देणार नाही, परंतु त्यांनी एनपीआरबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. वास्तविक, घुसखोरीची समस्या आसामपेक्षा पश्चिम बंगालमध्ये अधिक आहे. १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या स्थापनेनंतर तेथून मोठ्या संख्येने लोक आले होते.
मुस्लिमांसाठी नागरिकता दुरुस्ती कायदा लागू होण्याची भीती इथल्या लोकांमध्ये आहे. त्यांना येथून काढून टाकले जाईल अशी भीती त्यांना आहे. ममता बॅनर्जी या लोकांच्या समर्थनार्थ उभे आहेत आणि म्हणूनच ममता बॅनर्जी यांनी एनपीआरचे काम थांबवले आहे.