शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या भाषणातील मोदींचा ‘हा’ दावा विसंगत

नवी दिल्ली, २० डिसेंबर २०२०: गेल्या तीन आठवड्यात हून अधिक काळापासून शेतकरी दिल्लीमध्ये आंदोलन करत आहेत. दरम्यान शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या देखील झाल्या. मात्र, यातून कोणताही तोडगा निघाला नाही. सुप्रीम कोर्टाने देखील सुनावणीदरम्यान असं म्हटलं होतं की, सरकार शेतकऱ्यांची समजूत काढण्यात अपेशी ठरत आहे. तसेच आंदोलन करणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क असल्याचे देखील कोर्टानं म्हटलं. यानंतर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओद्वारे शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांनी अनेक दावे देखील केले व मागील सरकारवर अनेक आरोप देखील केले.

या भाषणादरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी एम एस पी बाबत दावा केला. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाने सूचवलेल्या सूत्रानुसार कृषी उत्पादनांचे दीडपट किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) आपल्याच सरकारने निश्चित केले असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, हे विधान काही चुकीचं असल्याचे दिसत आहे कारण, आधीचे काँग्रेस सरकार आणि सध्याचे भाजप सरकार या दोन्ही राजवटींनी ‘स्वामीनाथन सूत्रा’ची अंशत: अंमलबजावणी केली आहे.

एम एस पी बाबत या नवीन कायद्यात विश्वास हर्ता नसल्याचे शेतकरी म्हणत आहेत. याबाबत स्पष्टीकरण देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याच (भाजप) सरकारने ‘स्वामीनाथन सूत्रा’ची अंमलबजावणी केली आणि उत्पादन खर्चाच्या दीडपट अधिक किमान आधारभूत मूल्य निश्चित केलं. तसेच काँग्रेसवर आरोप करत ते म्हणाले की, केंद्रातील मागील सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची आठ वर्षांहून अधिक काळ अंमलबजावणीच केली नाही.

काय आहे स्वामीनाथन आयोगा मध्ये

स्वामीनाथन समितीच्या अहवालात सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान ५० टक्के ‘एमएसपी’ असावे, अशी शिफारस केली होती. तथापि, उत्पादन खर्चाची व्याख्या मात्र सुस्पष्ट केली नव्हती. स्वामिनाथन समितीने हा अहवाल २००६ साली सादर केला होता.

• शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला नफ्यातील ५० टक्के वाटा मिळायला हवा.
• शेतकर्‍यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे असावे.
• शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५० % असावा.
अशा मागण्या या अहवालात करण्यात आल्या होत्या.

एम एस पी

किमान आधारभूत किंमत ही भारतातल्या केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निर्धारीत करण्यात येत असलेली पिकांची/धान्यांची अथवा शेत उत्पादनांची किंमत असते. त्यानुसार सरकार हे शेतकऱ्यांकडून धान्यखरेदी करते. हा निर्णय भारत सरकारचे केंद्रीय मंत्रीमंडळ घेत असते. केंद्रीय कृषी विभागाच्या ‘द कमिशन फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर कॉस्ट्स अ‍ॅण्ड प्राइस’ने (सीएसीपी) २३ पिकांसाठी ‘एमएसपी’ शिफारस केली होती आणि उत्पादन खर्चाच्या ए-२, ए२ अधिक एफएल आणि सी२ अशा तीन मुख्य व्याख्या केल्या होत्या. ए-२ मध्ये शेतकऱ्यांना आलेल्या एकूण खर्चाचा समावेश आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी कामगार, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, इंधन, पाटबंधारे, यंत्रदुरुस्ती आदींसाठी केलेल्या खर्चाचा समावेश होतो. ‘ए-२ अधिक एफएल’मध्ये ‘ए२ अधिक’ शेतमजूर मूल्याचा समावेश आहे.

• भात, हरभरा, कापूस, गहू आणि मोहरी या पाच महत्त्वाच्या पिकांना सरकारकडून २०१३-१४ (यूपीएच्या अखेरच्या वर्षांत) आणि २०२०-२१ या चालू वर्षांत ‘एमएसपी’ मिळाले आहे.

• गव्हासाठी २०१३-१४मध्ये ‘ओ-२अधिक एफएल’साठी १०६ टक्के एमएसपी होते. मात्र ‘ए-२ अधिक एफएल’चा मोहरीसाठीचा परतावा १३३ टक्क्य़ांहून अधिक होता. मोदी सरकारने या दोन पिकांसाठी जे एमएसपी जाहीर केले त्याहून अधिक परतावा ्होता.

• तर दुसऱ्या बाजूला भात, हरभरा आणि कापसाच्या एमएसपीचा शेतकऱ्यांना चालू आर्थि वर्षांपेक्षा काँग्रेसप्रणित सरकारच्या अखेरच्या वर्षांत कमी परतावा मिळाला होता.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे