मुंबई, १४ डिसेंबर २०२२ : ‘बीएमसी’च्या नव्वदहून अधिक माजी नगरसेवकांच्या गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत ‘पारदर्शकतेचा अभाव’ आणि ‘भ्रष्टाचार’ असल्याचा आरोप केला आहे. शहरातील २२७ नगरसेवकांचा मार्च महिना संपला. या ऑक्टोबरमध्ये सर्वांत श्रीमंत नागरी संस्थांच्या निवडणुका होणार होत्या; परंतु ओबीसी आरक्षण आणि कोर्टात प्रलंबित असलेल्या प्रभागांच्या सीमांकनाच्या मुद्द्यांमुळे त्या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्य नियुक्त प्रशासक आणि महापालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल हे आता ‘बीएमसी’चे एकमेव प्रशासक आहेत.
या पत्रावर शिवसेनेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, समाजवादी पक्षाचे नेते रईस शेख, काँग्रेसचे एलओपी रवी राजा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांच्या प्रमुख स्वाक्षऱ्या होत्या. पत्रात म्हटले आहे, की ‘पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव, तदर्थ आणि मनमानी हस्तांतरण, आर्थिक गैरव्यवस्थापन’ यामुळे मुंबईचे नागरी प्रशासन आणि प्रशासन कोलमडले आहे. ”शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि मनसेसह विविध राजकीय पक्षांच्या ९४ माजी बीएमसी नगरसेवकांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून ‘बीएमसी’मध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आणि राज्य नियुक्त प्रशासकाच्या राजवटीत आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा आरोप केला आहे.”
“नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपून आता एक वर्ष जवळ आले आहे आणि राज्य सरकारने प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. ‘बीएमसी’ची निवडणूक येईपर्यंत प्रशासक दुहेरी पदभार सांभाळून एक वर्ष पूर्ण करेल, असे त्यांनी पत्रात म्हंटले आहे. आरोपांचे खंडन करताना, ‘बीएमसी’ आयुक्त चहल म्हणाले, “पारदर्शकतेचा अभाव नाही. कारण बीएमसीने घेतलेल्या निर्णयांशी संबंधित १०० टक्के ठराव बीएमसी वेबसाइटवर कोणाच्याही छाननीसाठी पारदर्शकपणे उपलब्ध आहेत. ‘बीएमसी’ची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे. ‘बीएमसी’ची आर्थिक गंगाजळी २०२० मध्ये ७७,००० कोटी रुपयांवरून आजपर्यंत ८७,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवस्थापन किंवा कोसळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड.
