नागपूर खंडपीठाची राज्य सरकार MIDC ला नोटीस, समृद्धी महामार्गावरील असुविधांबाबत ४ आठवडय़ांत उत्तर द्या

नागपूर, २४ ऑगस्ट २०२३ : समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन झाल्यापासून होत असलेल्या अपघाताचीच चर्चा सर्वाधिक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक तूर्तास थांबवण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली असून, समृद्धी’वरील असुविधांबाबत चार आठवडय़ात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महामार्गावर अपुरी सुरक्षा व्यवस्था आणि असुविधा होत असल्याने अनिल वडपल्लीवार यांनी महामार्ग तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका केली आहे. यावर बुधवारी सुनावणी झाली. समृद्धी महामार्गावर होणाऱ्या अपघातात निष्पाप लोकांचा मृत्यू आणि सुविधांच्या अभावामुळे होणाऱ्या अपघातांबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. समृद्धी महामार्गाच्या बाजूला हिरवळ नसल्याने, आयआरसी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अनिवार्य असलेल्या इतर सुरक्षा निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे अपघात होतात, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

याचिकेत काय?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण झाल्यापासून समृद्धी महामार्गावर अपघात होत आहेत. त्यामुळे या महामार्गावर सुरक्षेच्या उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी करण्यात येत आहे. जोपर्यंत समृद्धी महामार्गावर सुरक्षेच्या कुठल्याही उपाययोजना करण्यात येत नाहीत, तो पर्यंत हा महामार्ग वाहतूकीसाठी बंद करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. नागपूर खंडपीठाच्या वतीने या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी राज्य सरकार तसेच एमएसआरडीसीला नोटीस पाठवली आहे. तसेच या नोटीसीवर ४ आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : वैभव शिरकुंडे