नागरिकता सुधारणा नियमाच्या विरोधाची करणे

पुणे: नवीन नागरिक सुधारणा कायद्याच्या विरोधात दिल्ली ते आसाम, उत्तर प्रदेश ते बेंगळुरू-मुंबई पर्यंत सर्वत्र निषेध होत आहेत. हे विधेयक मोदी सरकारने मंजूर केले आहे, परंतु आता संपूर्ण देशातून याचा विरोध होत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ईशान्य राज्यांमध्ये सुरू झालेला हिंसक निषेध आता देशाची राजधानी दिल्लीत पोहोचला आहे. ईशान्येकडील राज्ये आपल्या नागरिकता विषयी चिंतित आहेत, तर देशातील इतर राज्ये या कायद्याला घटनात्मक म्हणून संबोधत आहेत.

ईशान्येकडील भागात या विधेयकाला विरोध का आहे?

नवीन नागरिकत्व कायद्यांतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमधील हिंदू-जैन-बौद्ध-ख्रिश्चन-पारशी-शीख निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळवणे सोपे होईल, परंतु ईशान्येकडील राजे याचा विरोध करीत आहेत. वस्तुतः ईशान्येकडील अनेक राज्ये असे म्हणतात की या समाजातील बरीच लोक अजूनही त्यांच्या राज्यात किंवा क्षेत्रात वास्तव्यास आहेत, जर त्यांना आता नागरिकत्व मिळालं तर ते कायमस्वरुपी इथलेच होतील. ईशान्येकडील संघटना म्हणतात की बहुतेक बाहेरील लोकांना तिथे नागरिकत्व मिळाल्यास त्याचा स्थानिक अस्मिता, भाषा, संस्कृती, लोक यावर वाईट परिणाम होईल. याचा बहुधा आसाममध्ये विरोध होत आहे.

इतर राज्यांमध्ये का होत आहे विरोध?

देशाच्या बर्‍याच भागात या कायद्याला विरोध देखील केला जात आहे कारण घटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार या कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की हे विधेयक घटनेच्या कलम १४ च्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करीत आहे, जे निषेधाचे खरे कारण आहे. यासह, तर्कशास्त्र असा आहे की हा कायदा म्हणजेच गंगा-जमुनी तहजीबच्या भारताच्या मूलभूत विचारांचे उल्लंघन करतो.