कोलकाता: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत पाकिस्तानकडून वेगळा पवित्रा घेत चीनने त्याला भारतातील पूर्णपणे अंतर्गत बाब म्हटले आहे. कोलकाता येथे चिनी समुपदेशक झा झा लियाऊ यांनी बुधवारी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर भाष्य करण्यास नकार दिला. चिनी राजदूत म्हणाले की, “भारताने ही समस्या स्वतःच सोडवावी लागेल. ही भारताची अंतर्गत बाब आहे आणि आम्हाला यावर काही सांगायचे नाही. हा तुमचा देश आहे आणि त्यातील प्रश्न भारतालाच सोडवावे लागतील.”
चिनी माध्यमांमध्येही मोदी सरकारला नवीन नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन मिळत आहे. चिनी राज्य-संचालित पीपल्स डेलीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात निषेधावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इंटरनेट बंद करण्याच्या निर्णयाचे औचित्य ठरले आहे. लेखात म्हटले आहे की प्रत्येक सार्वभौम देश आपत्कालीन परिस्थितीत अशा परिस्थितींचा सामना करतो.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा गेल्या आठवड्यात संसदेत मंजूर झाला होता त्यानंतर अनेक राज्यांत निषेध सुरू झाला. या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील शरणार्थ्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
