नागरिकत्व कायदा आणण्याची काय गरज होती? शेख हसीना

अबू धाबी: नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी यावर बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. बांगलादेशचे पंतप्रधान शेख हसीना म्हणाले की नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी ही अंतर्गत बाब असल्याने याची गरज नव्हती.

गल्फ न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत हसीना म्हणाल्या, भारतात नवीन नागरिकत्व कायद्याची गरज नव्हती. नागरिकत्व कायद्यांतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आलेल्या मुस्लीम निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल.

यापूर्वी बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन म्हणाले होते की नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. तथापि, नवीन यंत्रणा आल्यानंतर शेजारच्या देशांच्या अनिश्चित भविष्याबद्दलही त्याने चिंता व्यक्त केली होती. बांगलादेशच्या एकूण १६ कोटी लोकसंख्येपैकी १०.७ टक्के हिंदू लोकसंख्या आणि ०.६ टक्के लोक बौद्ध आहेत.

हसीना युएईची राजधानी अबू धाबी येथे होत्या. त्या म्हणाल्या, भारतातून बांगलादेशात स्थलांतर झाल्याची कोणतीही नोंद नाही परंतु भारतातील लोकांना बरीच समस्या भेडसावत आहेत. तथापि, ही त्यांची अंतर्गत बाब आहे. नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी ही भारताची अंतर्गत समस्या असल्याचे बांगलादेश नेहमीच बाजूला राहिले आहे, असे हसीना म्हणाल्या.

हसीना म्हणाल्या, भारत सरकारने सातत्याने हे स्पष्ट केले आहे की एनआरसी ही भारताची अंतर्गत बाब आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबरच्या भारत दौर्‍यात मला याबद्दल वैयक्तिकपणे आश्वासन दिले होते. हसीना म्हणाल्या की सध्या बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील संबंध सर्वोत्कृष्ट टप्प्यात आहेत आणि सर्व क्षेत्रात एकमेकांना सहकार्य करीत आहेत.