महाराष्ट्रात तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा समावेश.

Third Language Policy in Maharashtra Schools: नवीन शैक्षणिक धोरण आणि वादमहाराष्ट्र सरकारने नुकतेच एक नवीन शासकीय आदेश (जीआर) जारी केले आहे, ज्यामध्ये मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल. मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या या सुधारित आदेशात एक महत्त्वाची तरतूद आहे की, जर एखाद्या वर्गातील किमान २० विद्यार्थी दुसऱ्या भारतीय भाषेची निवड करतील, तर त्यांना हिंदीऐवजी ती भाषा शिकण्याची परवानगी मिळेल.

सरकारचे स्पष्टीकरण;

तिसऱ्या भाषेचे महत्त्वमहाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी एक दस्तऐवज जारी करत या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
त्यात म्हटले आहे की, “लहान वयात तिसरी भाषा अतिशय साध्या पातळीवर शिकवल्याने विद्यार्थ्यांना एक नवीन कौशल्य आत्मसात करता येईल. याचा त्यांच्या बौद्धिक विकासावर सकारात्मक परिणाम होईल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP २०२०) मध्येही संशोधनाचा उल्लेख आहे की, २ ते ८ वयोगटातील मुले भाषा खूप लवकर शिकतात आणि बहुभाषिकता त्यांच्या समजुतीवर चांगला परिणाम करते.”सरकारने पुढे स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने NEP २०२० हे कोणत्याही राज्यासाठी बंधनकारक नसल्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यामुळे राज्याला आपल्या शैक्षणिक धोरणात आवश्यक बदल करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. NEP मध्ये पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा शिकवण्याची तरतूद नसली तरी, महाराष्ट्राने यापूर्वीही अनेक शैक्षणिक धोरणे लागू केली आहेत, जी नंतर देशभरात स्वीकारली गेली आहेत.

हिंदी का निवडली?
हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून प्राधान्य देण्याबाबत एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, “महाराष्ट्रातील विद्यार्थी लहानपणापासूनच हिंदीचा वापर करतात. त्यामुळे ही भाषा शिकताना त्यांना कोणताही शैक्षणिक ताण जाणवणार नाही.
शिवाय, हिंदी शिकवण्यासाठी शिक्षक सहज उपलब्ध आहेत आणि यासाठी अतिरिक्त संसाधनांची गरज भासणार नाही. ज्या पालकांना हिंदीऐवजी दुसरी भाषा निवडायची आहे, त्यांना शाळा शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयामार्फत शिक्षकांद्वारे योग्य मार्गदर्शन केले जाईल.”
शालेय शिक्षण विभागाने हेही स्पष्ट केले की, या निर्णयामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे.मूळ आदेश आणि त्यानंतरचा वादमूळ शासकीय आदेशानुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा अनिवार्य होती.

मात्र, या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला;

यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी हिंदी अनिवार्य नसेल आणि इतर भारतीय भाषांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा केली. इतकेच नव्हे, तर हिंदीऐवजी इतर भाषांचा पर्याय असलेले सविस्तर धोरण तयार होईपर्यंत पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा शिकवण्याचा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला आहे.

शैक्षणिक तज्ज्ञांचा विरोधया निर्णयाला शैक्षणिक तज्ज्ञांनीही विरोध दर्शवला आहे. अहमदनगर येथील शिक्षणतज्ज्ञ किशोर दरक यांनी हा प्रस्ताव शैक्षणिकदृष्ट्या चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, “हा प्रस्ताव NEP आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २०२३ (NCFSE) यांच्या विरोधात आहे.

NCFSE मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की तिसरी भाषा इयत्ता सहावीपासूनच शिकवली जावी. हिंदीला ‘सामान्यतः तिसरी भाषा’ म्हणून घोषित करणे आणि इतर भाषांसाठी किमान २० विद्यार्थ्यांची अट ठेवणे, हा प्रकार प्रत्यक्षात हिंदी लादण्यासारखा आहे.

पहिल्या इयत्तेपासून भारतीय भाषा ऑनलाइन पद्धतीने शिकवण्याचा प्रस्ताव हास्यास्पद आहे. सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा आणि इतर महत्त्वाच्या शैक्षणिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करावे.

पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या भाषिक विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न दिसतो, तर दुसरीकडे शैक्षणिक तज्ज्ञ आणि पालकांमध्ये नाराजीही आहे. हिंदी अनिवार्य नसली, तरी पर्यायी भाषांसाठीची २० विद्यार्थ्यांची अट आणि ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रस्ताव यावरून वाद कायम आहे.
सरकार आता याबाबत सविस्तर धोरण तयार करणार आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या भारतीय भाषा शिकण्याची संधी मिळेल. मात्र, जोपर्यंत हे धोरण स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत हा विषय चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा राहणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी; जुई काळे