कोणतीही गोष्ट लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला किंवा त्याच्यावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटतेच. जगभरात आता ‘सोशल मीडिया’ च्या आहारी तरुण पिढी गेली असून, त्यावर बंधने घातली, तर तरुण पिढीचे रक्त उसळते. नेपाळमध्ये जे आंदोलन झाले, ते अशाच मानसिकतेतील असून, तिथल्या सरकारची कसोटी आहे.
नेपाळ सरकारने ‘सोशल मीडिया’ वर बंधने घातली. त्यामुळे युवक रस्त्यावर आले. हिंसाचार सुरू झाला. त्यामुळे नेपाळची राजधानी काठमांडूच्या जिल्हा प्रशासन कार्यालयाने अनेक भागात संचारबंदी लागू करण्याचा आदेश जारी केला आहे. ‘सोशल मीडिया’ बंदीच्या विरोधात तरुणांनी केलेल्या निदर्शनांनंतर ही संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. ‘सोशल मीडिया’ बंदीच्या निर्णयावर तरुणांमध्ये व्यापक असंतोष निर्माण झाला होता. तरुण थेट संसदेत घुसल्याने सरकारला पाऊल उचलावे लागले. निदर्शनादरम्यान परिस्थिती तणावपूर्ण बनली.
त्यामुळे पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून गर्दी नियंत्रित करावी लागली. पोलिसांनी निदर्शकांना शांत करण्यासाठी कडक कारवाई केली आणि सुरक्षा व्यवस्था सतर्क केली. काठमांडू प्रशासनाने शहरातील शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी ही संचारबंदी आवश्यक होते, असे समर्थन केले. प्रशासन परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे आणि गरज पडल्यास आणखी कठोर पावले उचलली जातील. तरुणांच्या या निषेधामुळे शहरातील दैनंदिन जीवनावरही परिणाम झाला आहे. अनेक दुकाने आणि बाजारपेठा बंद राहिल्या आणि वाहतूक पूर्णपणे प्रभावित झाली. स्थानिक व्यापारी आणि सामान्य नागरिक या परिस्थितीमुळे चिंतेत आहेत. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी प्रशासनाने अतिरिक्त पोलिस दल तैनात केले आहे. निदर्शकांनी संसद भवनाबाहेर मोठ्या संख्येने जमून लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची मागणी करत निषेध केला. नेपाळमध्ये फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसह ‘सोशल मीडिया’च्या २६ अॅप्सवर बंदी घातली आहे. ‘डिजिटल स्पेस’ नियंत्रित करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आणि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, एक्स यासह २६ प्रमुख ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. हा निर्णय संप्रेषण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारचे म्हणणे आहे, की या अॅप्सनी निर्धारित वेळेत मंत्रालयात नोंदणी केली नाही. त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकारने २८ ऑगस्ट रोजी सर्व ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावली होती आणि त्यांना सात दिवसांच्या आत नोंदणी करण्यास सांगितले होते; परंतु फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट आणि लिंक्डइन सारख्या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मनी निर्धारित वेळेत प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर, सरकारने डिजिटल नेटवर्कवरून ही अॅप्स निष्क्रिय करण्याचा आदेश जारी केला. नेपाळमधील हजारो जनरल-झेड मुला-मुलींनी काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये निदर्शने केली. हे लोक ‘सोशल मीडिया’वरील बंदी, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक मंदीविरोधात निषेध करत होते.
केपी ओली यांच्या सरकारने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप, रेडिट आणि एक्स सारख्या २६ ‘सोशल मीडिया’ अॅप्सवर बंदी घातली. नेपाळ सरकारचे म्हणणे आहे, की जेव्हा या कंपन्या नेपाळमध्ये त्यांचे कार्यालय उघडतील, सरकारकडे नोंदणी करतील. तक्रारी ऐकण्यासाठी लोकांना नियुक्त करतील आणि अनियमितता रोखण्यासाठी एक प्रणाली तयार करतील, तेव्हाच ही बंदी उठवली जाईल. सरकार म्हणते, की टिकटॉक आणि व्हायबरने सरकारचे पालन केले, म्हणून त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली नाही. फेसबुक किंवा इंस्टाग्रामवरून वस्तू विकणाऱ्यांचा व्यवसाय या बंदीमुळे थांबला. युट्युब आणि गिटहब सारख्या प्लॅटफॉर्मचे काम न झाल्यामुळे मुलांचे शिक्षण कठीण झाले. परदेशात राहणाऱ्या लोकांशी बोलणे महाग आणि कठीण झाले. लोकांमध्ये संताप इतका वाढला, की अनेकांनी ‘व्हीपीएन’ वापरून बंदी तोडण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने टिकटॉकवर बंदी घातली नव्हती, म्हणून लोकांनी या प्लॅटफॉर्मवर व्हिडीओ अपलोड करून आंदोलन सुरू केले. नेत्यांच्या मुलांची ऐषाआराम आणि सामान्य लोकांच्या बेरोजगारीची तुलना करण्यात आली. #RestoreOurInternet सारखे अनेक व्हिडीओ आणि हॅशटॅग व्हायरल झाले. जनरल-झेड यांनी शालेय गणवेशात निषेधात भाग घेतला, जेणेकरून हे तरुणांचे आंदोलन आहे हे दिसून येईल. २८ वर्षांवरील लोकांना निषेधात सामील होऊ दिले गेले नाही.
भागा वरखडे
