नेपाळने सीमा विवाद सोडविण्याचे नियम मोडले: परराष्ट्र मंत्रालय

नवी दिल्ली, दि. १३ जून २०२०: नेपाळच्या संसदेच्या वादग्रस्त नकाशावर भारताने प्रतिक्रिया दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की नेपाळचा दावा ऐतिहासिक वस्तुस्थिती किंवा पुरावा यावर आधारित नाही किंवा त्याचा काही अर्थ नाही. नेपाळने केलेला दावा वैध नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की नेपाळचे हे पाऊल संवादाद्वारे सीमा विवाद मिटवण्याच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की, आमच्या लक्षात आले आहे की नेपाळच्या संसदेत नकाशामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव पास झाला आहे. आम्ही यापूर्वी आमची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

शनिवारी नेपाळच्या संसदेत वादग्रस्त नकाशामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. नवीन नकाशामध्ये कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा या तिन्ही भागांचा समावेश आहे. या वादग्रस्त विधेयकाच्या बाजूने २७५ सदस्य असलेली नेपाळी संसदेत २५८ मते मिळाली.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

सीमेच्या वादामुळे भारत आणि नेपाळमधील संबंध ताणले गेले आहेत. ८ मे रोजी लिपुलेख ते धाराचुला पर्यंत बांधलेल्या रस्त्याचे उद्घाटन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते झाले. यानंतर नेपाळने निषेध करत लिपुलेखला आपला भाग असल्याचे सांगितले . १८ मे रोजी नेपाळने एक नवीन नकाशा जारी केला. यामध्ये भारतातील तीन विभागांना आपला भाग म्हणून लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कालापानी दाखवले.

नेपाळच्या या सुधारित नकाशाला भूमि संसाधन मंत्रालयाने नेपाळच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत जाहीर केले. बैठकीस उपस्थित असलेल्या कॅबिनेट सदस्यांनी त्याचे समर्थन केले. नेपाळच्या या हालचालीने भारत आणि नेपाळमधील मैत्रीला तडा जाऊ लागला अाहे . भारताने यास सातत्याने विरोध केला आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी