भारताच्या शेजारी देशांमध्ये २०२४ साली युवकांच्या आंदोलनांमुळे सुरू झालेला सत्ताबदल आता निवडणुकांच्या माध्यमातून राजकीय लाभ देताना दिसत आहे. म्यानमार हा अपवाद ठरला, जिथे सैन्याने पुन्हा सत्ता मिळवली; परंतु श्रीलंका आणि बांगला देशमध्ये झालेल्या निवडणुकांमधून अशा सरकारांची स्थापना झाली आहे, ज्यांच्याकडून राजकीय स्थिरतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आता आज नेपाळमध्ये मतदान होत आहे. या आंदोलनांच्या मुळाशी आर्थिक संकट, वाढती बेरोजगारी आणि सत्तेविषयी वाढता असंतोष हे प्रमुख घटक होते. डिजिटल माध्यमांनी या आंदोलनांना संघटित आणि प्रभावी बनवण्यात केंद्रस्थानी भूमिका बजावली.नेपाळमध्ये सप्टेंबरमध्ये के. पी. शर्मा ओली सरकारने डिजिटल माध्यमांवर निर्बंध घातले असता त्यांना अखेरीस राजीनामा द्यावा लागला. तंत्रज्ञानाच्या जोरावर उभारी घेतलेली युवकशक्ती आता दक्षिण आशियाई राजकारणात निर्णायक ठरत आहे.
नेपाळमध्येही अशीच चळवळ दिसून येते. तथापि, ७८ वर्षीय माजी राजा ज्ञानेंद्र शाह यांनी व्हिडीओ संदेशाद्वारे राजेशाही परंपरेला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. सप्टेंबर २०२५ मधील आंदोलनांच्या काळात राजेशाही पुनर्स्थापनेचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि सत्ताधारी वर्गातील घराणेशाहीसारखे मुद्दे जेव्हा ठळक असतात, तेव्हा निवडणुका पुढे ढकलण्याचे ज्ञानेंद्र यांचे आवाहन मतदारांना संभ्रमात टाकणारे ठरले. या सर्वांदरम्यान, अंतरिम सरकारच्या प्रमुख आणि माजी मुख्य न्यायमूर्ती सुशीला कार्की यांनी गणराज्याच्या संविधानात नमूद वेळापत्रकानुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या वेळी १९ लाख मतदार दोन मतपत्रिकांद्वारे खालच्या आणि वरच्या सभागृहासाठी मतदान करणार आहेत. प्रत्यक्ष बहुमत आणि प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्व या दोन्ही प्रणालींचे मिश्रण प्रथमच वापरले जात आहे. १६५ मतदारसंघांत सुमारे साडेतीन हजार उमेदवार रिंगणात आहेत. ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या वेळी आठ लाख प्रथमच मतदान करणारे युवा मतदार आहेत. सत्तर वर्षीय ओली चौथ्यांदा पंतप्रधान होण्याची इच्छा बाळगून आहेत; मात्र त्यांना ३५ वर्षीय बालेन शाह यांचे आव्हान आहे.
राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शाह यांच्या पक्षाने २०२२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत चौथा क्रमांक मिळवला होता आणि या वेळी कामगिरी सुधारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पक्षाने शाह यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केले आहे. ओली यांचे अन्य प्रतिस्पर्धी आणि माजी सहकारी पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्यावरही दबाव आहे. युवकांच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळी काँग्रेसने चार वेळा पंतप्रधान राहिलेले आपले अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा यांना बाजूला केले असून ४९ वर्षीय गंगा थापा यांना संभाव्य पंतप्रधानपदाचे चेहरा म्हणून पुढे केले आहे. दक्षिण आशियातील बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत नेपाळचे स्थानही महत्त्वाचे ठरते. भारताला चीन आणि अमेरिकेच्या वाढत्या सक्रियतेमुळे आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
तथापि, नेपाळने परंपरेने संतुलनाची नीती अवलंबली आहे. २०१७ मध्ये नेपाळने चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमात सामील होण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. ४ डिसेंबर २०२४ रोजी नेपाळ आणि चीन यांनी पायाभूत सुविधा, पर्यटन आणि संपर्क प्रकल्पांना गती देण्यासाठी नव्या सहकार्य आराखड्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. भारत दीर्घकाळ नेपाळचा पारंपरिक भागीदार राहिला आहे. आर्थिक आणि प्रकल्पांच्या बाबतीत चीनशी तुल्यबळ स्पर्धा करू शकलेला नाही. ओली यांच्या नेतृत्वाखालील मार्क्सवादी-माओवादी सरकारांनी सीमावादाला हवा दिली आणि भारतीय भूभागातील काही भाग नेपाळच्या नकाशात दर्शवले. २००८ नंतरच्या काळात १४ सरकारे आणि १४ पंतप्रधान बदलल्याची वस्तुस्थिती नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेचे द्योतक आहे.मागील वर्षीच्या आंदोलनांनंतर होत असलेली ही पहिली निवडणूक अनेक प्रश्न निर्माण करते. या घटनांमुळे भारत आणि चीनदरम्यान संतुलन राखण्याच्या राजकीय सहमतीला धक्का बसला आहे. स्थिरतेच्या काळात नेपाळने धोरणात्मक स्वायत्तता जपली होती; मात्र सध्याच्या राजकीय विखंडनामुळे आणि नव्या नेतृत्वाच्या उदयानंतर त्या धोरणाच्या सातत्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणुकांमुळे आतापर्यंत अपेक्षित स्थिरता साध्य झालेली नाही. उलट सरकारांत वारंवार बदल झाले आहेत. पुढील सरकारला जर अंतर्गत वैधता आणि संस्थात्मक बळकटी पुन्हा प्रस्थापित करता आली नाही, तर नेपाळ संतुलन साधणारा घटक न राहता महासत्तांच्या स्पर्धेचे मैदान बनण्याचा धोका आहे. एकूणच कमकुवत अर्थव्यवस्था, मोठा युवा मतदारवर्ग, विभागलेले पारंपरिक नेतृत्व आणि बदलाची हाक देणारी नवी पिढी यांच्या संगमावर नेपाळ ही निवडणूक लढवत आहे. नेपाळ उद्या पुन्हा एकदा लोकशाहीच्या कसोटीसमोर उभा ठाकला आहे.आज होणारे मतदान हे केवळ सत्तांतराचे औपचारिक साधन नाही, तर ते गेल्या काही वर्षांत उफाळून आलेल्या असंतोषाला, युवकांच्या आक्रोशाला आणि ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला दिले जाणारे लोकशाही उत्तर आहे.
सप्टेंबर २०२५ मधील हिंसक आंदोलनांनंतर ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक होत असल्याने तिचे राजकीय आणि भू-राजकीय परिणाम दूरगामी ठरणार आहेत. २००८ मध्ये नेपाळने राजेशाहीचा अध्याय संपवून संघीय लोकशाही गणराज्याची वाट धरली; मात्र या प्रवासात स्थैर्याची साथ लाभली नाही. सप्टेंबर २०२५ मधील आंदोलनांनी तत्कालीन पंतप्रधान ओली यांचे सरकार पाडले आणि त्यानंतर माजी मुख्य न्यायमूर्ती सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झाले. आता त्या सरकारकडून निवडणुका पार पडत आहेत. या निवडणुकीत पारंपरिक आणि नव्या नेतृत्वाची सरळ लढत दिसते. ‘कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ नेपाळ’चे ओली पुन्हा सत्तेत येण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अनुभवी, पण वादग्रस्त अशी त्यांची प्रतिमा आहे. राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाचे युवा नेते बालेन शाह परिवर्तनाचे प्रतीक म्हणून पुढे आले आहेत. सामाजिक माध्यमांवर उभ्या राहिलेल्या त्यांच्या प्रभावामुळे ते तरुण मतदारांचे आकर्षण ठरले आहेत. नेपाळ काँग्रेसकडून गगन थापा यांना पुढे केले गेले आहे. पारंपरिक काँग्रेस नेतृत्वाने नव्या चेहऱ्यावर भर देण्याचा हा प्रयत्न आहे तसेच पुष्प कमल दहल यांचे माओवादी नेतृत्वही अद्याप प्रभावी आहे.नेपाळचे राजकारण केवळ अंतर्गत समीकरणांवर ठरत नाही. भारत आणि चीन यांच्यातील संतुलन राखणे ही नेपाळची परंपराग कसरत आहे. २०१७ मध्ये नेपाळने चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिटिव्ह’ मध्ये सहभागी होत पायाभूत गुंतवणुकीचा मार्ग स्वीकारला. भारताशी सीमावाद, आर्थिक साहाय्य आणि पायाभूत प्रकल्पांच्या स्पर्धेने या निवडणुकीला आंतरराष्ट्रीय आयाम दिला आहे.
नव्या सरकारची परराष्ट्रनीती हादेखील स्थैर्याचा निर्णायक घटक ठरणार आहे. स्पष्ट जनादेश किंवा सक्षम आघाडी, भ्रष्टाचारविरोधी आणि रोजगारनिर्मितीवर ठोस कार्यक्रम, संस्थात्मक सुधारणा आणि सत्तेतील पारदर्शकता ही तीन आव्हाने नेपाळमध्ये आहेत. निकाल पुन्हा तुटपुंज्या बहुमताचा आणि अस्थिर आघाड्यांचा असेल, तर सत्तांतराचे चक्र पुन्हा सुरू होईल; मात्र युवकांचा स्पष्ट कौल आणि धोरणात्मक सातत्य असेल, तर ही निवडणूक नवा अध्याय उघडू शकते. नेपाळमध्ये वारंवार कोसळणाऱ्या आघाड्या ही जुनी समस्या आहे. तुटपुंज्या बहुमतांवर उभ्या राहिलेल्या सरकारांना धोरणात्मक सातत्य राखता आले नाही. त्यामुळे नव्या सरकारसमोर पहिली जबाबदारी असेल, ती स्थिर आघाडी उभारण्याची आणि संसदीय व्यवस्थेला कार्यक्षम बनवण्याची. संसद, न्यायव्यवस्था आणि प्रादेशिक सरकारांमधील समन्वय वाढवणे, संघीय रचनेतील अधिकारवाटप स्पष्ट करणे आणि भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा बळकट करणे ही तातडीची कामे असतील. लोकांचा राजकारणावरील विश्वास परत मिळवणे हेच स्थैर्याचे मूळ आहे. नेपाळची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर परदेशी रोजगारावर आणि रेमिटन्सवर अवलंबून आहे. पर्यटन, कृषी आणि जलविद्युत हे प्रमुख क्षेत्र असले, तरी गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता जाणवते. नव्या सरकारसमोर बेरोजगारी कमी करणे, उद्योगांना चालना देणे आणि परदेशगमनाचा वेग कमी करण्यासाठी स्थानिक रोजगारनिर्मिती करणे ही प्रमुख आव्हाने असतील. महागाई, चलनवाढ आणि वित्तीय तुटीवर नियंत्रण ठेवणेही तितकेच आवश्यक आहे. सप्टेंबर २०२५ मधील आंदोलनांनी स्पष्ट केले, की तरुण पिढी केवळ आश्वासनांवर समाधानी नाही. डिजिटल माध्यमांमुळे जागरूक झालेला युवकवर्ग पारदर्शकता, संधींची समानता आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची अपेक्षा करतो. नव्या सरकारने शिक्षण, कौशल्यविकास आणि स्टार्टअप संस्कृतीला चालना दिली नाही, तर असंतोष पुन्हा उफाळू शकतो.
सामाजिक समावेशकता विशेषतः महिलां, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील समुदायांचा सहभाग हीही महत्त्वाची बाब असेल. नेपाळ-भारत संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक धाग्यांनी विणलेले आहेत. खुली सीमा, लोकांमधील मुक्त हालचाल आणि धार्मिक-सांस्कृतिक नाते ही या संबंधांची वैशिष्ट्ये आहेत. भारत हा नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. इंधन, औषधे आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर भारतातून होतो. जलविद्युत, पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण प्रकल्पांमध्ये सहकार्य वाढत आहे. तथापि, सीमावाद आणि राजकीय वक्तव्यांमुळे अधूनमधून तणाव निर्माण झाला आहे. नेपाळसमोरचे खरे आव्हान म्हणजे भारत आणि चीन यांच्यात संतुलन राखणे. एकीकडे आर्थिक संधी, तर दुसरीकडे सार्वभौमत्व आणि धोरणात्मक स्वायत्तता या दोन्ही गोष्टी जपाव्या लागतील. कोणत्याही एका शक्तीकडे झुकल्याचा आभास निर्माण झाला, तर अंतर्गत राजकारणातही त्याचे पडसाद उमटू शकतात.हिमालयीन भूप्रदेशामुळे नेपाळ भूकंप, भूस्खलन आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जातो. हवामान बदलाचा परिणाम शेती आणि जलस्रोतांवर होत आहे. आपत्तीपूर्व तयारी, शाश्वत विकास आणि पर्यावरणपूरक धोरणे यांवर भर देणे अपरिहार्य ठरेल. नव्या सरकारसमोरची आव्हाने बहुआयामी आहेत, राजकीय स्थैर्य, आर्थिक पुनरुत्थान, युवकांच्या अपेक्षा आणि गुंतागुंतीचे परराष्ट्र संबंध. भारताशी संबंधांमध्ये विश्वास, संवाद आणि परस्पर हितसंबंध यांवर आधारलेली नवी ऊर्जा आवश्यक आहे. नेपाळला केवळ सत्ताबदल नको आहे, तर त्याला सुशासनाची सातत्यपूर्ण परंपरा हवी आहे. जर नव्या नेतृत्वाने आंतरिक सुधारणा आणि शेजाऱ्यांशी संतुलित सहकार्य या दोन आघाड्यांवर यश मिळवले, तर नेपाळ दक्षिण आशियात स्थैर्य आणि प्रगतीचे उदाहरण ठरू शकतो. अन्यथा, अस्थिरतेचे चक्र पुन्हा सुरू होण्याचा धोका कायम राहील.
भागा वरखडे
