रशिया-युक्रेन युद्ध अजून संपलेले नाही. पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमध्ये युद्ध सुरू आहे. आखाती देश कायमच युद्धाच्या छायेत असतात. तिकडे अमेरिकेने दक्षिण अमेरिकेतील देश पादाक्रांत करण्याची भाषा केली आहे. भारत-पाकिस्तानमध्ये ‘प्रॉक्सी वॉर’ सुरू असते. चीन केव्हापासून तैवानचा घास घ्यायला टपला आहे. आता इराणवर अमेरिका आणि इस्त्रायलने अचानक केलेला हल्ला आणि त्यामुळे जगातून व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया तसेच जगाची झालेली विभागणी पाहता जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे का, असा प्रश्न पडतो.मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेने पुन्हा एकदा जगाला अस्वस्थ केले आहे. इराणवरील अमेरिका–इस्त्रायलचे हल्ले, त्यावर रशिया आणि चीन यांची प्रतिक्रिया, तसेच पाकिस्तान–अफगाणिस्तान सीमावाद आणि दहशतवादाच्या छायेत वाढणारा तणाव या सर्व घटनांनी एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहेत, तो म्हणजे जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे का? इराणवरील हल्ल्यानंतर रशिया आणि चीनने व्यक्त केलेली भूमिका ही केवळ कूटनीतिक प्रतिक्रिया नाही, तर ती जागतिक शक्तिसंतुलनातील बदलांची नांदी आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे आधीच पाश्चिमात्य देशांत तणाव आहे. चीन अमेरिकेशी तैवान, व्यापार आणि तंत्रज्ञान या मुद्द्यांवर स्पर्धा करीत आहे.
अशा परिस्थितीत इराणविषयीची त्यांची भूमिका अमेरिकाविरोधी व्यापक समीकरणाचा भाग म्हणून पाहिली जाते. जर या संघर्षात महासत्तांनी प्रत्यक्ष लष्करी सहभाग घेतला, तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते; मात्र अण्वस्त्रांच्या अस्तित्वामुळे थेट महासत्तांमधील युद्धाची किंमत अत्यंत भयानक आहे. ‘परस्पर सुनिश्चित विनाश’ ही संकल्पना अजूनही एक प्रकारची भीतीची संतुलनरेषा निर्माण करते. पर्शियन आखात हा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा केंद्रबिंदू आहे. इराण–इस्त्रायल तणाव वाढल्यास सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतारसारखे देशही अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात ओढले जाऊ शकतात. तेलाच्या किंमतीत उसळी, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि जागतिक बाजारातील घसरण याचे दुष्परिणाम सर्व देशांना भोगावे लागतील. अमेरिका आणि इस्त्रायलच्या कारवाईमुळे इराण अधिक आक्रमक झाला, तर हिज्बुल्ला किंवा इतर प्रादेशिक गटांमार्फत ‘प्रतिनिधी युद्ध’ तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संघर्ष एका सीमित चौकटीत न राहता बहुपक्षीय स्वरूप धारण करू शकतो.
दुसरीकडे, पाकिस्तान–अफगाणिस्तान सीमारेषेवरील चकमकी, दहशतवादी गटांची हालचाल आणि राजकीय अस्थिरता दक्षिण आशियात नवे समीकरण तयार करीत आहे. अफगाणिस्तानातील सत्तांतरानंतर सीमाभागात वाढलेले तणाव पाकिस्तानसाठी डोकेदुखी ठरले आहेत. जर हा संघर्ष उग्र झाला, तर त्याचा परिणाम भारत, इराण आणि मध्य आशियावरही होऊ शकतो. दक्षिण आशिया आधीच अण्वस्त्रसज्ज प्रदेश आहे. येथे अस्थिरता वाढल्यास जागतिक शक्तींना हस्तक्षेप करावा लागू शकतो. त्यामुळे प्रादेशिक संघर्ष जागतिक समीकरणाशी जोडला जाईल. आजचे जग परस्परावलंबी आहे. ऊर्जा, अन्नधान्य, सेमीकंडक्टर, समुद्री व्यापारमार्ग हे सर्व जागतिक साखळीने जोडलेले आहेत. मध्यपूर्व आणि दक्षिण आशियातील संघर्ष वाढल्यास जागतिक मंदीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. कोविडनंतर सावरणारी अर्थव्यवस्था पुन्हा धक्क्यात जाऊ शकते. इतिहास सांगतो, की महायुद्धे अनेक लहान संघर्षांच्या साखळीतून जन्माला येतात. पहिल्या महायुद्धापूर्वीही युरोपात प्रादेशिक तणाव होते; तर दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी आर्थिक मंदी आणि राष्ट्रवादाचा उद्रेक होता. आजचे चित्र वेगळे असले, तरी ध्रुवीकरण, राष्ट्रवाद आणि संसाधनांवरील स्पर्धा यांचे साम्य दिसते; मात्र एक महत्त्वाचा फरक आहे, तो म्हणजे अण्वस्त्रे आणि जागतिक संवादयंत्रणा. संयुक्त राष्ट्रासारखी संघटना पूर्वीच्या ‘युनो’सारखी झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या बऱ्याच शाखांतून अमेरिका दूर व्हायला लागली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांच्या वक्तव्याला देश किती गांभीर्याने घेतात, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. असे असले, तरी संयुक्त राष्ट्रासारख्या संस्था, बहुपक्षीय मंच आणि आर्थिक परस्परावलंबन हे पूर्ण युद्धाला रोखणारे घटक ठरू शकतात.
या सर्व घडामोडींमध्ये भारतासारख्या उदयोन्मुख शक्तीची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. भारताचे इराण, इस्त्रायल, रशिया आणि अमेरिका या सर्वांशी संबंध आहेत. संतुलित कूटनीती आणि ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ यामुळे भारत संवादाचा पूल बनू शकतो. दक्षिण आशियातील स्थैर्यासाठीही भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे. इराणवरील हल्ले, रशिया–चीनची प्रतिक्रिया आणि दक्षिण आशियातील तणाव हे सर्व एकत्र पाहिले, तर चित्र चिंताजनक आहे, तरीही तिसरे महायुद्ध अपरिहार्य आहे, असे म्हणणे घाईचे ठरेल. संघर्षाची चिन्हे आहेत; पण त्याचवेळी संवादाचे मार्गही खुले आहेत. जग आज एका निर्णायक वळणावर उभे आहे.महासत्तांनी संयम, दूरदृष्टी आणि कूटनीतीचा मार्ग स्वीकारला, तर ही अस्थिरता तात्पुरती ठरू शकते; पण जर सामरिक अहंकार आणि विस्तारवादी धोरणांना प्राधान्य दिले गेले, तर इतिहास पुन्हा रक्तरंजित अध्याय लिहू शकतो. स्पर्धेचे रणांगण की सहकार्याचा मार्ग? यापैकी कुणाची निवड करायची, हे मानवासमोरचे मोठे प्रश्न आहे. जग आज ज्या अस्थिर आणि संवेदनशील काळातून जात आहे, त्यातून स्वाभाविकपणे हा प्रश्न उभा राहतो, की जग तिसऱ्या महायुद्धाकडे तर वाटचाल करत नाही ना? विसाव्या शतकातील दोन महायुद्धांनी सभ्यतेला दिलेल्या जखमा आजही जागतिक चेतनेत जिवंत आहेत; मात्र एकविसाव्या शतकातील राजकारण, तंत्रज्ञान आणि लष्करी शक्तीचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे आणि बहुआयामी झाले आहे. आज युद्ध केवळ सीमांवरील सैन्यांच्या संघर्षापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते सायबर अवकाश, अंतराळ, ऊर्जा पुरवठा, जागतिक वित्तव्यवस्था आणि माहिती प्रणालीपर्यंत विस्तारले आहे. त्यामुळे प्रादेशिक संघर्षांचे रूपांतर जागतिक अस्थिरतेत होण्याची भीती आहे.गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या रशिया–युक्रेन युद्धाने युरोपच्या सुरक्षा रचनेला हादरवून सोडले आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील हा संघर्ष थेट दोन देशांमधील युद्ध असला, तरी अप्रत्यक्षपणे ‘नाटो’ आणि विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका यांच्या भूमिकेमुळे तो महासत्तांमधील शक्तिसंघर्षाचे स्वरूप धारण करतो. पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर लादलेले व्यापक आर्थिक निर्बंध आणि युक्रेनला दिली जाणारी लष्करी मदत हे दर्शवते, की हा केवळ प्रादेशिक वाद नसून जागतिक शक्तिसंतुलनाची कसोटी आहे.
रशियाकडून वेळोवेळी दिले जाणारे अणुसंकेत परिस्थिती अधिक गंभीर बनवतात. ‘नाटो’–रशिया युद्ध टळलेले असले, तरी तणावाची सातत्यपूर्ण अवस्था जागतिक शांततेसाठी आव्हान ठरत आहे. पश्चिम आशियातील परिस्थिती आणखी स्फोटक आहे. ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू झालेला इस्त्रायल–हमास संघर्ष केवळ गाझापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर संपूर्ण प्रदेशावर त्याचा परिणाम होत आहे. इस्त्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षाने आंतरराष्ट्रीय ध्रुवीकरण अधिक तीव्र केले आहे. सर्वाधिक चिंताजनक पैलू तेव्हा समोर आला, जेव्हा इराण आणि इस्त्रायल यांच्यात थेट हल्ले आणि प्रत्युत्तरांच्या घटना घडल्या. दशकांपासून चालत आलेले ‘छाया युद्ध’ आता उघड संघर्षात रूपांतरित झाले आहे. इराणवर ‘हिज्बुल्ला’सारख्या प्रादेशिक गटांना पाठिंबा देण्याचा आरोप आहे, तर इस्त्रायल इराणच्या अणु कार्यक्रमाला आपल्या अस्तित्वासाठी धोका मानतो. पर्शियन आखात हा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. तेथे मोठा लष्करी संघर्ष झाल्यास तेलाच्या किंमतींमध्ये उसळी, पुरवठा संकट आणि जागतिक मंदीचा धोका निर्माण होईल. आशिया-प्रशांत प्रदेशात चीन आणि तैवान यांच्यात वाढता तणाव व्यापक संघर्षाची शक्यता निर्माण करतो. चीन तैवानला आपला अविभाज्य भाग मानतो, तर तैवान लोकशाही शासनपद्धतीसह स्वतंत्र ओळख टिकवू इच्छितो. अमेरिका तैवानला सामरिक पाठिंबा देत आली आहे. तैवान सामुद्रधुनीत लष्करी संघर्ष झाला, तर जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारखे देशही प्रभावित होऊ शकतात. त्यामुळे जागतिक व्यापार, विशेषतः सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी, गंभीररीत्या बाधित होईल. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणात स्पष्ट ध्रुवीकरण दिसून येते. एका बाजूला अमेरिका आणि तिचे सहयोगी देश आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला रशिया आणि चीन यांच्यात वाढता सामरिक समन्वय आहे. ‘ब्रिक्स’सारखी व्यासपीठे जागतिक शक्तिसंतुलनात बदलाची चिन्हे दर्शवतात.
आर्थिक निर्बंध, तांत्रिक स्पर्धा, सायबर युद्ध आणि अंतराळातील लष्करी तयारी हे सर्व संघर्षाचे बहुआयामी स्वरूप स्पष्ट करतात. तथापि, हेही तितकेच खरे आहे, की आजचे जग १९१४ किंवा १९३९ सारखे नाही. अण्वस्त्रांच्या अस्तित्वामुळे मोठ्या युद्धाची किंमत असह्य झाली आहे. ‘परस्पर सुनिश्चित विनाश’ या तत्त्वामुळे महासत्तांना थेट संघर्षापासून परावृत्त केले जाते. आर्थिक परस्परावलंबन हादेखील महत्त्वाचा घटक आहे. अमेरिका आणि चीनसारख्या प्रतिस्पर्धी शक्तीही व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. अशा गुंतागुंतीच्या काळात भारतसारख्या उदयोन्मुख शक्तीची भूमिका महत्त्वाची ठरते. भारताने रशिया–युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील संकट या दोन्ही बाबतीत संतुलित कूटनीती स्वीकारली आहे. तो इस्त्रायलसोबत धोरणात्मक भागीदारी राखतो आणि इराणसोबत ऊर्जा व प्रादेशिक सहकार्यही कायम ठेवतो. ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ची भारताची नीती जागतिक ध्रुवीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर संवादाचा सेतू बनण्याची संधी प्रदान करते. जागतिक नेतृत्वाने दूरदृष्टी, संयम आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारला, तर तिसरे महायुद्ध टळू शकेल;परंतु जर राष्ट्रे अहंकार आणि विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षामध्ये अडकली, तर इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ शकते.आजची खरी कसोटी हीच आहे की भीतीला वास्तवात रूपांतरित होऊ द्यायचे, की शहाणपणाने तिला थोपवायचे.
भागा वरखडे
