काठमांडू, दि. १३ जुलै २०२०: नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ओली सरकारला नेपाळी लोक भारतामध्ये काम करत असल्याबाबत ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली आहे. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले आहे की भारतात काम करणाऱ्या नागरिकांना परदेशी रोजगार म्हणून का वर्गीकृत केले जात नाही आणि उर्वरित जगामध्ये काम करणाऱ्या नागरिकांपेक्षा ते वेगळे का मानले जातात?
वास्तविक नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका चालू आहे. फोरम फॉर नेशन बिल्डिंग नेपाळच्या वतीने निर्मल कुमार उप्रेती आणि दीपक राज जोशी यांनी याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका दाखल करून त्यांनी भारतात काम करत असणाऱ्या नागरिकांना विषयी वेगळी वागणूक का असा प्रश्न विचारला आहे.
उप्रेती यांनी नेपाळचे आघाडीचे वृत्तपत्र काठमांडू पोस्टला सांगितले की, “फॉरेन एंप्लायमेंट एक्ट, २००७ हे स्पष्टपणे सांगते की देश कोणताही असो, परदेशात काम करण्यासाठी जाणारे प्रत्येक नागरिक स्थलांतरित कामगार आहे. परंतु नोकरी किंवा भारतात काम करणारे नेपाळी लोकांना परकीय नोकरीत कधीच ठेवण्यात आले नाही. भारतात काम करणाऱ्या नागरिकांची कोणतीही नोंद सरकार ठेवत नाही. ”
एका अहवालानुसार, सुमारे ३० ते ४० लाख नेपाळी लोक भारतात काम करतात. याचिकाकर्ता म्हणाला, परदेशात काम करणारे सर्वाधिक नागरिक भारतात आहेत कारण दोन्ही देशांच्या सीमा एकमेकांना खुल्या आहेत. नेपाळींना तिसर्या देशात काम करण्यासाठी कामगार परवान्यासाठी अर्ज करावा लागला असताना, भारतात काम करण्यासाठी अशा परवान्याची गरज भासणार नाही. यामुळे त्यांना स्थलांतर होण्यापूर्वी विमासारख्या सुविधा मिळू शकल्या नाहीत.
नेपाळमध्ये परदेशात जाण्यापूर्वी कोणत्याही कामगारांना स्थलांतर कामगार कल्याण निधीमध्ये योगदान द्यावे आणि विमा खरेदी करावा लागेल. परदेशात मरण, जखमी किंवा गंभीर आजारी पडण्यासाठी त्यांना नेपाळ सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते, परंतु असा कोणताही नियम भारताच्या बाबतीत लागू नाही.
नेपाळी भारतात जवळपास दोन शतके कार्यरत आहेत. १८१५ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने नेपाळी गुरखाच्या सैन्यात भरती केली. आजही भारतीय सैन्यात गुरखा आहेत. १९५० मध्ये नेपाळ आणि भारत यांनी शांतता आणि मैत्री करारावर स्वाक्षरी केली ज्या अंतर्गत नेपाळ आणि भारतातील लोकांना एकमेकांच्या हद्दीत मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या सूटमुळे नेपाळी लोकांना भारतात रोजगार मिळवणे सोपे आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात नेपाळमध्ये १२८.५ अब्ज रुपये (भारतात काम करणाऱ्या नेपाळी नागरिकांकडून भारतातून नेपाळ मध्ये पाठवलेले पैसे) भारतातून मिळाले. नेपाळकडून कोणत्याही देशातून प्राप्त होणाऱ्या प्रेषणांपैकी हे सर्वाधिक आहे.
तथापि, याचिकाकर्ता उप्रेती म्हणाले की, मैत्रीच्या तहात दोन्ही देशातील लोकांना कोणत्याही पासपोर्टविना परस्पर सीमेपलीकडे जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु तरीसुद्धा भारत हा एक विदेशी देशच आहे. त्यामुळे भारतात नोकरीसाठी जाणाऱ्या नागरिकांनाही परदेशी नागरिकांच्या श्रेणीमध्ये ठेवले पाहिजे. उप्रेती म्हणाले, “नेपाळ सरकार भारतातून येणाऱ्या पैशाचा वापर करीत आहे परंतु तेथे काम करणारे लोक परप्रांत कामगार मानले जात नाहीत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे येथे नेपाळ दूतावासात कामगार विभागदेखील नाही.”
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
