मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी नवीन मंत्रालय; मोदी सरकारने तयार केलं सहकार मंत्रालय

नवी दिल्ली, ७ जुलै २०२१: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी सहकार मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन) तयार केलंय. मोदी सरकारला या मंत्रालयाच्या माध्यमातून ‘सहकार से समृद्धी’ या दृष्टीने ओळखले जाईल. हे मंत्रालय देशातील सहकार चळवळीला बळकट करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट देईल.

सरकारी सुत्रांच्या म्हणण्यानुसार देशातील सहकार चळवळीला बळकटी देण्याच्या उद्देशानं हे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आलंय. सहकारी संस्था तळागाळातील पातळीवर नेण्यासाठी सरकार या मंत्रालयामार्फत काम करेल. स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची निर्मितीदेखील केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पांच्या घोषणेस पूरक असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

सहकार्यांसाठी ‘व्यवसायात सुलभता’ या प्रक्रिया सुलभ करेल. हे मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह (एमएससीएस) विकास सुधारण्याचं कार्य करेल. केंद्र सरकारने सामुदायिक-आधारित विकासात्मक भागीदारीबाबत तीव्र वचनबद्धतेचे संकेत दिले आहेत. सहकारी संस्थांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना देखील अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या घोषणेस पूरक ठरते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी ७ जुलै रोजी आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करतील. जवळजवळ प्रत्येक महत्त्वाच्या वेळेस शुभ मुहूर्तावर काम करणार्‍या मोदी सरकारनेही नव्या मंत्र्यांची शपथ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्री सायंकाळी साडेपाच ते साडेसहा दरम्यान शपथ घेतील. या दरम्यान सर्वार्थ सिद्धि योग तयार केला जात आहे. यात केलेले कोणतेही काम यशस्वी होते.

२५ पेक्षा जास्त दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्गातील नेत्यांना संधी

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार पंतप्रधान मोदींनी आपल्या मंत्रिमंडळासाठी दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि मागास भागातील तब्बल २५ हून अधिक तळागाळातील नेत्यांची निवड केलीय. बरीच दुरुस्ती व विचारविनिमयानंतर नव्या मंत्र्यांची नावं निश्चित करण्यात आली आहेत. सध्या मोदी सरकारसाठी हा विस्तार खूप महत्वाचा आहे. १९ जुलै रोजी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून नवीन मंत्र्यांना त्यांच्या मंत्रालयांमध्ये मिसळण्यास वेळ लागेल.

८ राज्यपालांची नेमणूक

आज केंद्र सरकारमध्ये होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या अगदी आधी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी मंगळवारी एकाचवेळी ८ राज्यपालांची नेमणूक केलीय. यापूर्वी ऑगस्ट २०१८ मध्ये ७ राज्यात एकाचवेळी राज्यपाल बदलले गेले.

८ पैकी ४ बदली, ४ नवीन राज्यपाल

१. मंगुभाई छगनभाई पटेल: मध्य प्रदेशचे राज्यपाल असतील.

२. थावरचंद गेहलोत: केंद्रीय मंत्री होते, आता ते कर्नाटकचे राज्यपाल असतील.

३. रमेश बैस: त्रिपुराचे राज्यपाल होते, आता झारखंडचे राज्यपाल असतील.

४. बंडारू दत्तात्रेय: हिमाचलचे राज्यपाल होते, आता ते हरियाणाचे राज्यपाल असतील.

५. सत्यदेव नारायण आर्य: हरियाणाचे राज्यपाल होते, आता त्रिपुराचे राज्यपाल असतील.

६. राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर: हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल असतील.

७. पीएएस श्रीधरन पिल्लई: मिझोरमचे राज्यपाल होते, आता ते गोव्याचे राज्यपाल असतील.

८. हरिबाबू कंभंपती: मिझोरमचे राज्यपाल असतील.

४ नवीन राज्यपाल

आरलेकर यांना पर्रीकरांचा पर्याय मानला जात होता, थावर चंद हे नेहमीच मोदींच्या मंत्रिमंडळात राहिले

१. थावरचंद गहलोत: दलित नेते थंवरचंद हे मध्य प्रदेशातील नागदाचे आहेत. २०१४ मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हा थावर चंद यांना सामाजिक न्यायमंत्री करण्यात आले. त्यानंतर ते आतापर्यंत या पदावर कायम आहे. ते भाजपा संसदीय दल आणि केंद्रीय निवडणूक समितीचे सदस्य आहेत.

२. मंगुभाई छगनभाई पटेल: २०१४ मध्ये जेव्हा मोदी पंतप्रधान होते, तेव्हा मंगुभाई पटेल हे गुजरात विधानसभेचे सभापती होते. यापूर्वी ते गुजरात मंत्रिमंडळातही होते. ते नवसारीचे आमदार राहिले आहेत.

३. राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर: आलेंकर हे १९८० पासून गोवा भाजपशी संबंधित आहेत. ते भाजपचे सरचिटणीस राहिले आहेत. २०१४ मध्ये जेव्हा मोदींनी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना केंद्रात संरक्षणमंत्री केले होते तेव्हा आलेंकर यांना पर्रीकरांचा पर्याय म्हणून पाहिले जात असे. मात्र, भाजपने लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना मुख्यमंत्री केले. गोवा असेंब्ली पेपरलेस बनविण्याचे श्रेय आलेंकर यांना दिले जाते.

४. हरिबाबू कंभंपती: विद्यार्थी नेता म्हणून त्यांनी स्वतंत्र आंध्र प्रदेशच्या ‘जय आंध्र’ चळवळीत भाग घेतला. जय प्रकाश हे नारायणबरोबरच्या चळवळीतही सहभागी होते आणि त्यांना एमआयएसए अंतर्गत अटकही करण्यात आली होती. ते विशाखापट्टणमचे खासदार होते.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे