मुंबई, २४ जून २०२१: फरार नीरव मोदीचा भारतात प्रत्यार्पण थांबविण्याचा अर्ज युकेच्या कोर्टाने फेटाळून लावलाय. या आदेशाविरूद्ध अपील करण्याच्या परवानगीसाठी निरव मोदी ने लंडन उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. लंडन हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी अपीलसाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांवर निर्णय घेतला आणि असे निश्चय केले की मोदीला फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांचा सामना करण्यासाठी भारत प्रत्यार्पण च्या पक्षात वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टाच्या फेब्रुवारीच्या निर्णयाच्या विरोधात अपील करण्याचे कोणतेही अधिकार नाही.
फेब्रुवारीत झाली प्रत्यार्पणाच्या प्रकरणावर सुनावणी
फेब्रुवारीमध्ये नीरवच्या प्रत्यार्पणावरील शेवटची सुनावणी ब्रिटनच्या वेस्टमिन्स्टर कोर्टात झाली. कोर्टाने नीरवला भारतात पाठविण्याची परवानगीही दिली. यानंतर १५ एप्रिल रोजी ब्रिटनच्या गृहसचिव प्रिती पटेल यांनीही नीरवच्या प्रत्यार्पणाचे आदेश दिले. आता लंडन हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे नीरवला भारतात आणण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे.
पीएनबीकडून कर्ज घेऊन नीरव मोदीने सुमारे १४ हजार कोटींचा घोटाळा केला आहे. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर जानेवारी २०१८ मध्ये तो देशातून पळून गेला. नीरवला १९ मार्च २०१९ रोजी दक्षिण-पश्चिम लंडनमधून अटक करण्यात आली होती. तो वॅन्ड्सवर्थ कारागृहात तुरूंगात आहे.
त्याचबरोबर, २३ जून रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने नीरव मोदीसह मेहुल चोकसी आणि विजय मल्ल्या याची संपत्ती जप्त केली असून, १८,१७०.०२ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. यापैकी सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ९,३७१,.१७ कोटींची मालमत्ता देण्यात येईल.
ईडीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे जप्त केलेली एकूण मालमत्ता बँकांना झालेल्या एकूण तोट्यापैकी ८०.४२% आहे. यातील ४१% सरकार आणि बँकांना देण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. असा दावा आहे की ही रक्कम तिन्हीकडून वसूल केली जाऊ शकते. बँकांवर २२,५८५.८३ कोटी रुपयांची देयता आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
