नितीश कुमार हे नाव गेली दोन दशके बिहारच्या राजकारणात एकाच वेळी स्थैर्य, समन्वय आणि राजकीय तडजोडीचे प्रतीक मानले गेले; मात्र आता त्यांच्या राज्यसभा प्रवेशाच्या चर्चेमुळे बिहारच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चाहूल लागली आहे. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन नितीश कुमार दिल्लीच्या राजकारणात प्रवेश करू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त होत असताना या हालचालीकडे केवळ व्यक्तीगत निर्णय म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. यामागे भारतीय जनता पक्षाची स्पष्ट व्यूहनीती असल्याचे संकेत राजकीय वर्तुळात दिसू लागले आहेत. बिहारमध्ये गेल्या दोन दशकांत सत्ता अनेकदा बदलली; परंतु सत्तेच्या केंद्रस्थानी कायम नितीश कुमार राहिले. संयुक्त जनता दल आणि भाजप युतीच्या राजकारणात भाजपने अनेकदा कनिष्ठ भागीदार म्हणून भूमिका स्वीकारली; परंतु गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती बदलली आहे. संघटनात्मक विस्तार, मजबूत केंद्रीय नेतृत्व आणि वाढती मतांची टक्केवारी यामुळे भाजप आता बिहारमध्ये स्वतंत्र राजकीय शक्ती म्हणून उभा राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर नितीश कुमार यांना सन्मानपूर्वक दिल्लीच्या राजकारणात पाठवणे ही भाजपची एक सूक्ष्म; परंतु परिणामकारक रणनीती मानली जात आहे. बिहारमध्ये भाजपला स्वतंत्र नेतृत्वाची संधी मिळणे, नितीश कुमार यांना थेट विरोधात न ढकलता त्यांचा सन्मान राखणे, राजकारणात प्रत्यक्ष संघर्ष टाळून सत्ता समीकरण बदलणे हीच या व्यूहनीतीची खरी ताकद मानली जाते. गेल्या वीस वर्षांत बिहारच्या सत्तेचा केंद्रबिंदू एकच नेता होता. त्या व्यक्तिमत्त्वाभोवती राजकारण फिरत होते. त्या नेतृत्वाची अनुपस्थिती राज्याच्या राजकारणाला नव्या दिशेने ढकलू शकते. नितीश कुमार यांच्या अनुपस्थितीत बिहारमध्ये नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर उभा असलेला सत्तेचा समतोल अचानक बदलू शकतो. बिहारचे राजकारण परंपरेने जातीय समीकरणांवर आधारित राहिले आहे. नितीश कुमार यांनी अनेकदा या समीकरणांना संतुलित ठेवण्याचे काम केले. त्यांच्या अनुपस्थितीत ही समीकरणे पुन्हा एकदा नव्याने मांडली जाऊ शकतात. जर परिस्थिती अनुकूल ठरली, तर बिहारमध्ये प्रथमच भाजपच्या नेतृत्वाखाली सत्ता येऊ शकते. ही केवळ सरकार बदलण्याची बाब नाही, तर बिहारच्या राजकारणातील सत्ता केंद्र बदलण्याची प्रक्रिया ठरू शकते. नितीश कुमार हे संयुक्त जनता दलाचे केवळ नेते नव्हते, तर तेच त्या पक्षाचे सर्वात मोठे राजकीय भांडवल होते. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वामुळेच पक्षाला सामाजिक आधार मिळत राहिला. जर ते सक्रिय राज्य राजकारणातून दूर झाले, तर संयुक्त जनता दलाला अस्तित्वाची लढाई लढावी लागू शकते. पक्षात नितीश कुमार यांच्या तोडीचा सर्वमान्य नेता दिसत नाही. संयुक्त जनता दलाचा मतदार आधार मोठ्या प्रमाणात नितीश कुमार यांच्या प्रतिमेवर उभा होता. त्या प्रतिमेची जागा घेणे कोणत्याही नव्या नेतृत्वासाठी सोपे ठरणार नाही. या संपूर्ण घडामोडी भाजपसाठी संधी निर्माण करत असल्या, तरी त्यात धोकेही कमी नाहीत. बिहारमध्ये स्वतंत्र नेतृत्व उभे करण्याची संधी, राज्यातील सत्तेचे केंद्र स्वतःकडे खेचण्याची शक्यता, दीर्घकालीन राजकीय वर्चस्व निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा अशा संधी आहेत; परंतु बिहारचे राजकारण अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. येथे जातीय आणि प्रादेशिक समीकरणे क्षणात बदलू शकतात. भाजपने हा बदल अत्यंत आक्रमक पद्धतीने घडवून आणला, तर त्याचा उलट परिणामही होऊ शकतो. नितीश कुमार दिल्लीच्या राजकारणात गेले, तर ते पूर्णपणे निष्क्रिय राहतील असे मानणे चुकीचे ठरेल. राजकारणातील त्यांचा दीर्घ अनुभव आणि विविध आघाड्यांमध्ये काम करण्याची क्षमता यामुळे ते राष्ट्रीय राजकारणात मध्यस्थ किंवा समन्वयकाची भूमिका निभावू शकतात. राजकारणात व्यक्तींपेक्षा परिस्थिती मोठी असते, असे म्हणतात. बिहारमध्ये सध्या तीच परिस्थिती आकार घेताना दिसत आहे. येणारे काही महिने बिहारच्या राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. कारण या काळात केवळ सत्तेचे चेहरे बदलणार नाहीत, तर संपूर्ण राजकीय समतोलही नव्याने लिहिला जाऊ शकतो. देशाच्या आणि बिहारच्या राजकारणावर गेली दोन तपे ज्यांनी छाप उमटवली, त्या नितीश कुमार यांच्या पुन्हा केंद्रीय राजकारणात प्रवेश करण्याच्या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे. बिहारमध्ये भाजपचा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री होणार आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत नितीश कुमार यांनी दुप्पट यश मिळवले असले, तरी त्यांना बिहारच्या राजकारणातून दूर नेण्याची भाजपची खेळी यशस्वी झाली आहे. केंद्राच्या राजकारणात त्यांची संभाव्य एन्ट्री आणि त्यानंतर बिहारमध्ये निर्माण होणारे राजकीय समीकरण हे केवळ राज्यापुरते मर्यादित नसून राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणालाही आकार देणारे ठरू शकते.
या पार्श्वभूमीवर नितीश कुमार यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा, बिहारमधील त्यांच्या कामगिरीचा आणि त्यांच्या संभाव्य केंद्रीय प्रवेशामुळे राज्यातील राजकारणावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करणे आवश्यक ठरते. १९९० च्या दशकात लालू प्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारचे राजकारण सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाने व्यापलेले होते. त्या काळात राज्यातील राजकीय संघर्ष प्रामुख्याने सामाजिक प्रतिनिधित्व, जातीय समीकरणे आणि सत्तेतील सहभाग या मुद्द्यांभोवती फिरत होता. या राजकारणात नितीश कुमार यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. संयुक्त जनता दल या पक्षाच्या माध्यमातून त्यांनी प्रशासनिक सुधारणा, विकास आणि कायदा-सुव्यवस्था या मुद्द्यांना राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले. २००५ मध्ये त्यांनी भारतीय जनता पक्षसोबत युती करत बिहारमध्ये सत्ता स्थापन केली आणि तेव्हापासून राज्याच्या राजकारणात एक नवा अध्याय सुरू झाला. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमध्ये अनेक क्षेत्रांत बदल घडून आले. एकेकाळी गुन्हेगारी, अपुरी पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनिक शिथिलतेसाठी ओळखले जाणारे राज्य हळूहळू बदलू लागले. २००५ पूर्वी बिहारमध्ये गुन्हेगारी आणि अपहरणाच्या घटनांमुळे उद्योग आणि गुंतवणूकदार राज्यापासून दूर राहात होते. नितीश कुमार सरकारने पोलिस व्यवस्था मजबूत करून गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला. जलदगती न्यायालये, गुन्हेगारी प्रकरणांवरील जलद सुनावणी आणि प्रशासनिक शिस्त यामुळे परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा झाली. राज्यभर रस्त्यांचे जाळे वाढवणे, पुलांचे बांधकाम आणि ग्रामीण भागात संपर्क वाढवणे ही त्यांच्या सरकारची प्रमुख उपलब्धी मानली जाते. रस्ते सुधारल्यामुळे राज्यातील व्यापार, वाहतूक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. मुलींच्या शिक्षणासाठी सायकल योजना, पोशाख योजना आणि शिष्यवृत्ती यांसारख्या कार्यक्रमांमुळे मुलींच्या शाळेत जाण्याचे प्रमाण वाढले. सामाजिक न्याय आणि विकास यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न त्यांच्या धोरणांत दिसून येतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना मोठ्या प्रमाणावर आरक्षण देऊन राजकारणात त्यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामुळे ग्रामीण स्तरावर महिलांचे नेतृत्व पुढे आले. अलीकडच्या काळात नितीश कुमार यांचे नाव पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. त्यांच्या अनुभवामुळे आणि दीर्घ राजकीय प्रवासामुळे केंद्राच्या राजकारणात त्यांना महत्त्वाची भूमिका मिळू शकते. यापूर्वी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात ते रेल्वेमंत्री होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी तसेच संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात त्यांनी देशात समन्वयकाची भूमिका बजावली होती. भाजपबरोबर राहूनही त्यांनी त्यांची धर्मनिरपेक्षतेची प्रतिमा कायम राखली होती. राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा प्रवेश अनेक कारणांनी महत्त्वाचा ठरू शकतो. ते संघराज्य व्यवस्थेतील राज्यांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करू शकतात. भारतीय जनता पक्ष गेल्या काही वर्षांत बिहारमध्ये आपली ताकद वाढवत आहे. नितीश कुमार केंद्रीय राजकारणात गेल्यास राज्यात प्रथमच भाजपला स्वतंत्रपणे सत्ता मिळवण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. बिहारचे राजकारण परंपरेने जातीय समीकरणांवर आधारित राहिले आहे. नितीश कुमार यांच्या अनुपस्थितीत हे समीकरण पुन्हा बदलण्याची शक्यता आहे. गेल्या दशकापासून भाजपने पद्धतशीरपणे केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. संयुक्त जनता दलात नितीश कुमार यांच्याइतका प्रभावी नेता सध्या दिसत नाही. ग्रामीण आणि सामाजिक गटांमध्ये असलेला पाठिंबा टिकवणे कठीण ठरू शकते. नितीश कुमार यांच्या केंद्रीय राजकारणातील प्रवेशामुळे बिहारमध्ये तीन प्रकारचे बदल दिसू शकतात. त्यात नवे नेतृत्व पुढे येणे, भाजपचा प्रभाव वाढणे, प्रादेशिक पक्षांची पुनर्रचना यामुळे राज्यातील राजकारण अधिक स्पर्धात्मक आणि बहुआयामी होऊ शकते. बिहारची राजकीय परिस्थिती सध्या वेगवान हालचाली आणि राजकीय तर्कवितर्कांच्या टप्प्यातून जात आहे. नितीश कुमार सध्या सीमांचल आणि कोसी या भागांच्या दौऱ्यावर आहेत आणि हा दौरा २६ मार्चपर्यंत चालणार आहे. या दौऱ्यानंतर, म्हणजेच ८ किंवा ९ एप्रिलच्या सुमारास ते मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊ शकतात. त्यानंतर ते राज्यसभेचे सदस्य म्हणून नव्या भूमिकेत दिसू शकतात. त्यासाठी त्यांना बिहार विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागेल. संवैधानिकदृष्ट्या राज्यसभेचे सदस्य झाल्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदावर राहणे शक्य आहे; मात्र राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा रंगली आहे, की ते स्वेच्छेने पद सोडून नव्या नेतृत्वासाठी मार्ग मोकळा करू शकतात. हे केवळ सत्तांतर नसून आगामी काळात संयुक्त जनता दलाच्या रणनीतीत आणि नेतृत्वात सुरू होणाऱ्या नव्या अध्यायाचे संकेत मानले जात आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नितीश कुमार यांचे पुत्र निशांत कुमार यांनी संयुक्त जनता दलात प्रवेश प्रवेश केला आहे. नव्या राजकीय सूत्रानुसार संयुक्त जनता दलात नितीशकुमार यांचे उत्तराधिकारी म्हणून निशांत कुमार यांचे नाव आघाडीवर असल्याचे म्हटले जात आहे. दुसरीकडे नितीश कुमार यांचे निकटवर्तीय आणि ज्येष्ठ नेते विजय कुमार चौधरी यांचे नावही चर्चेत आहे. दुसऱ्या बाजूला भाजप या नव्या राजकीय घडामोडीत निर्णायक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. गृह खाते पुन्हा एकदा भाजपकडेच राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत भाजपचे काही दिग्गज नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत. त्यामध्ये सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया आणि प्रेम कुमार यांची नावे पुढे येत आहेत. एकूणच बिहारच्या राजकारणात येणारे काही आठवडे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
भागा वरखडे
