पाकिस्तानच्या संसदेत अविश्वास प्रस्ताव सादर, पंतप्रधान इम्रान खान यांचा काऊंट डाऊन सुरू!

इस्लामाबाद, 29 मार्च 2022: पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीचे महत्त्वाचे अधिवेशन दोन दिवसांच्या सुट्टीनंतर सोमवारी पुन्हा सुरू झाले. देशातील अस्पष्ट राजकीय परिस्थिती असताना विरोधकांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरोधात औपचारिकपणे अविश्वास प्रस्ताव मांडला आहे. सभागृहातील विरोधी पक्षनेते शाहबाज शरीफ यांनी हा प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवण्याची घोषणा केली. आता 7 दिवसांत सभागृहात मतदान करावे लागणार असून त्यात इम्रान खान यांना बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे.

खरेतर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाचे (पीटीआय) 342 सदस्यीय नॅशनल असेंब्लीमध्ये 155 सदस्य आहेत आणि सरकारमध्ये राहण्यासाठी त्यांना किमान 172 खासदारांची गरज आहे.

पाकिस्तानमधील सत्तेचा नंबर गेम बघितला तर इम्रान यांना यापूर्वी 176 खासदारांचा पाठिंबा होता, मात्र 24 खासदारांच्या बंडखोरांनंतर आता केवळ 152 खासदार इम्रान सरकारसोबत उभे आहेत. म्हणजेच 342 सदस्यांच्या नॅशनल असेंब्लीच्या 172 च्या आकड्यापेक्षा इम्रान खान खूपच मागे आहेत.

सरकार पाडतील 172 खासदार

दुसरीकडे, सरकार पाडण्यासाठी 342 च्या सभागृहात 172 सदस्यांचा पाठिंबा मिळू शकतो, असा विश्वास विरोधी पक्षांना आहे, तर हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी सभागृहात आवश्यक पाठिंबा असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी म्हणाले की, विरोधकांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. नॅशनल असेंब्लीच्या अध्यक्षांना 7 दिवसांच्या आत मतदान करावे लागते. आता पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याकडे या प्रक्रियेतून सुटण्याचा कोणताही मार्ग नाही.

इम्रान विरोधात विरोधकांची आघाडी

इम्रान यांना खुर्चीवरून हटवण्याची मोहीम विरोधकांनी यापूर्वीच चालवली होती, मात्र त्यात प्रथमच यश मिळताना दिसत आहे, कारण इम्रान यांच्या छावणीतील सुमारे दोन डझन खासदारांनीही त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे.

पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या वातावरणात 8 मार्च रोजी विरोधी पक्षांनी नॅशनल असेंब्लीच्या सचिवालयात 14 दिवसांत अनिवार्य अधिवेशन बोलवण्याची मागणी करणारी नोटीस दिली होती, तेव्हापासून देशात राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण अधिक गडद झाले आहे. .

विरोधकांनी दिलेल्या मुदतीनंतर तीन दिवसांनी 25 मार्च रोजी अधिवेशन बोलावण्यात आले असले तरी सभापतींनी हा प्रस्ताव मांडण्यास नकार दिला. देशातील आर्थिक संकट आणि वाढत्या महागाईला पंतप्रधान इम्रान खान यांचे सरकार जबाबदार आहे, त्यामुळे त्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही, असा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे