तमिळनाडू १६ जून २०२३: तमिळनाडूत स्टॅलिन सरकारने सीबीआयला प्रवेश बंद केलाय, इथून पुढे सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणात तपास करावयाचा असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. तामिळनाडूतील स्टॅलिन सरकारने सीबीआयला दिली जाणारी ‘सामान्य संमती’ मागे घेतली असुन तमिळनाडू सरकारने हा निर्णय, राज्याचे ऊर्जामंत्री बालाजी यांना ईडीकडून केलेल्या अटकेच्या कारवाई नंतर घेतला आहे.
दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेट अॅक्ट १९४६ अंतर्गत सीबीआयची स्थापना झालीय, या कायद्यातील कलम ६ म्हणते की, कोणत्याही प्रकारणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयने राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, बहूतांश राज्यांनी सीबीआयला ‘सामान्य संमती’ देऊन ठेवली आहे. यामुळे कोणत्याही केसचा तपास करताना राज्य सरकारची अनुमती मिळणे सोपे होते.
कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सीबीआय त्यांचा तपास करु शकते. मात्र सामान्य संमती मागे घेतल्यामुळे सीबीआयला प्रत्येक लहान-सहान कारवाई पूर्वी, राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असते. तसेच सामान्य संमती मागे घेतल्यानंतर सीबीआय त्या राज्यातील कोणत्याही व्यक्ती विरोधात डायरेक्ट गुन्हा दाखल करु शकत नाही.
न्युज अनकट प्रतिनिधी- अमोल बारवकर