गणवेशावर चालणार नाहीत कोणतेही तर्क, विद्यार्थ्यांना शाळेत पाळावे लागतील हे नियम

कर्नाटक, 16 मार्च 2022: वर्गात हिजाब घालण्याबाबत झालेल्या गदारोळावर आता न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. विद्यार्थिनींना वर्गात हिजाब घालण्यास मनाई करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे आणि तो मनमानी पद्धतीने लागू केला गेला हे न्यायालयात सिद्ध होऊ शकत नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की विद्यार्थ्यांना विहित गणवेशात शाळा आणि महाविद्यालयात यावे लागेल कारण हे एक वाजवी निर्बंध आहे ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.

गणवेशाबाबत काय नियम असतील?

विद्यार्थ्यांना शाळेने ठरवून दिलेल्या गणवेशातच शाळेत यावे लागेल.

शाळा/कॉलेज-प्रशासनाला कोणत्याही आक्षेपार्ह गणवेशावर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे.

शालेय गणवेशाचे प्रिस्क्रिप्शन हे एक वाजवी निर्बंध आहे ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.

धार्मिक ओळख असलेल्या कपड्यांवर बंदी कायम राहणार आहे.

कर्नाटक राज्यात वर्गात हिजाब घालण्यावर घातलेल्या बंदीविरोधात काही विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विद्यार्थिनींच्या मागणीच्या विरोधात इतर अनेक विद्यार्थिनी भगवे गमछ परिधान करून शाळेत येऊ लागल्या. वाढता वाद पाहून राज्य सरकारने वर्गात सर्व प्रकारच्या धार्मिक कपड्यांवर बंदी घातली. न्यायालयाने राज्य प्रशासनाचा हा निर्णय राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचे ठरवून तो अवैध ठरवण्यास नकार दिला.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, यादगीर येथील सुरपुरा तालुका सरकारी पीयू कॉलेजच्या विद्यार्थिनींनी आपला निषेध नोंदवण्यासाठी परीक्षा मध्यंतरी सोडून वर्गातून बाहेर पडल्या. एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनीही या निर्णयाशी असहमती दर्शवली आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डासह इतर संघटनांनाही त्यांनी याविरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून प्रत्येकाने न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करून शांतता राखावी, असे आवाहन केले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे