मुंबई, १९ डिसेंबर २०२२ : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत कर्नाटकसह सीमाप्रश्नावर बोलताना यावर आता कोणतेही राजकारण करू नये, असे सांगितले. “महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यातील आंतरराज्य सीमावादात प्रथमच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मध्यस्थी केली आहे. आता या मुद्यावर राजकारण होता कामा नये. सीमावासीयांच्या पाठीशी आपण एकत्र उभे राहिले पाहिजे,” असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. दोन्ही राज्यांत शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था राखली जावी यावर दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दर्शविली आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमा विवाद १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत परत जातो. तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकसह आपली सीमा पुनर्रचना करण्याची मागणी केली होती. यानंतर दोन्ही राज्यांनी चारसदस्यीय समिती स्थापन केली. महाराष्ट्र सरकारने मुख्यत: कन्नड भाषिक २६० गावे हस्तांतरित करण्याची तयारी दर्शविली होती; परंतु कर्नाटकने हा प्रस्ताव फेटाळला.
हे प्रकरण जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी दोन्ही सरकारांनी नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शनिवारी सांगितले, की सीमाप्रश्नाबाबत कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी केलेली चर्चा सार्वजनिक करावी. राज्य सरकारने सीमाप्रश्नाचा प्रस्ताव मांडल्यास आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड.
