कपड्यावरून स्तनांना स्पर्श केल्यास लैंगिक उत्पिडन नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा अजब निर्णय

मुंबई, २९ जानेवारी २०२१: मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला हे त्यांच्या निर्णयांसाठी ओळखले जातात. न्यायाधीश गनेडीवाला यांनी अल्पवयीन मुलीशी छेडछाड केल्याप्रकरणी निकाल दिला होता की, जर त्वचेला त्वचेचा स्पर्श झाला नाही तर लैंगिक छळ केल्याचा विचार करता येणार नाही. त्यांच्या या निर्णयाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यांच्या ‘स्किन टू स्किन’ निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली.

जस्टीस पुष्पा गनेडीवाला यांनी न्यायालयात म्हटले आहे की, त्या काळात अल्पवयीन मुलीचा हात धरणे किंवा त्यावेळी आरोपीच्या पँट ची चैन उघडी असणे पॉक्सो अधिनियम (POCSO) मध्ये लैंगिक अत्याचारा मध्ये नाबालिकांच्या सुरक्षेचा अधिनियम ७ मध्ये लैंगिक छळ म्हणून परिभाषित केलेले नाही.

पोक्सो कायद्याच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्या. गनेडीवाला यांनी हा निर्णय १५ जानेवारीला आपल्या स्किन-टू-स्किन या विवादास्पद निर्णयाच्या चार दिवस आधी पॉक्सो अधिनियमाच्या एका प्रकरणा दरम्यान दिला होता. या प्रकरणात अल्पवयीन पीडित मुलीच्या आईने मुलीचा हात धरून तिला खोलीत नेताना आरोपीच्या पँट ची चैन उघडी असल्याची तक्रार केली होती. १५ जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती गनेडीवाला याच प्रकरणाची सुनावणी करीत होत्या.

हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि या प्रकरणात खालच्या कोर्टाने आरोपीला भादंवि कलम ३५४ ए (लैंगिक छळ), कलम ४४८ (घरात जबरदस्तीने प्रवेश केल्याबद्दल शिक्षा) आणि पॉक्सो कायद्याचा कलम ८ (लैंगिक अत्याचाराची शिक्षा), कलम १० (तीव्र लैंगिक अत्याचाराची शिक्षा) आणि कलम १२ (लैंगिक अत्याचाराची शिक्षा) या कलमांखाली दोषी ठरविले.

उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी या प्रकरणी दिलेल्या निर्णयामध्ये असे म्हटले आहे की, आरोपींवरील आरोप ‘लैंगिक छळ’ या आरोपाच्या गुन्ह्यासाठी फौजदारी उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. पोक्सो कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत सिद्ध झालेल्या लैंगिक छळाचे अगदी लहान प्रकरणदेखील आयपीसीच्या कलम ३५४ ए (लैंगिक छळ) अंतर्गत दंडनीय गुन्हा आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे