आता डिजीटल जन्म-मृत्यू दाखले मिळणार, डेटा रुग्णालयांसह सर्व सरकारी विभागांकडे उपलब्ध असणार

नवी दिल्ली, ६ ऑगस्ट २०२३ : लोकसभेत एक महत्त्वाचे विधेयक मंजूर झाले आहे. ज्यामुळे आता नागरिकांच्या सरकारी कार्यालयाचे हेलपाटे कमी होणार आहेत. या विधेयकामुळे आता डिजीटल जन्म आणि मृत्यू दाखल मिळणार आहे. शाळेत नाव नोंदणी पासून अनेक सरकारी कामात जन्मदाखला लागतो. आता याचे डिजीटलायझेशन झाल्याने हे डिजिटल प्रमाणपत्र भविष्यात खूप उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे अनेक कागदपत्रांची गरज कमी होणार आहे. मुलाचा जन्म दाखला पालकांच्या आधार कार्ड तपशीलाशी जोडला जाणार असल्याचे देखील या प्रस्तावात नमूद आहे. हा डेटा रुग्णालयांसह जवळपास सर्व सरकारी विभागांकडे उपलब्ध असेल, ज्याचा वापर ते गरज भासल्यास करू शकतील.

जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदी व्यवस्थापित करण्यासाठी सरकार डेटा बेस तयार करेल. यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार केली जाईल, जी त्याचे व्यवस्थापन पाहील. या केंद्रीय व्यवस्थेकडून राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर, रेशनकार्ड आणि मालमत्ता नोंदणीचा ​​डेटाही अपडेट केला जाईल. राज्ये केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणाली पोर्टलवर जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करतील आणि भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलसोबत डेटा सामायिक करतील, असा प्रस्तावही या विधेयकात आहे. ते अनिवार्य करण्याचा प्रस्तावही विधेयकात ठेवण्यात आला आहे.

केंद्रीय डेटाबेस माहितीचे विश्वसनीय केंद्र असेल, त्यामुळे कामही सोपे होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारला आहे. प्रशासकीय कार्यक्षमतेतही वाढ अपेक्षित आहे. सिंगल डिजीटल जन्म प्रमाणपत्र हे शालेय प्रवेश, पासपोर्ट, सरकारी नोकरी इत्यादींसाठी उपयुक्त दस्तऐवज सिद्ध होईल. त्याची पडताळणीही खूप सोपी होईल. नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी हा प्रयत्न उपयुक्त ठरेल, असा दावा केला जात आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : अनिल खळदकर