आता LIC IPO साठी काही दिवसांची वाट, सरकारची तयारी पूर्ण – ‘एका दगडात तीन लक्ष’

नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2022: देशातील सर्वसामान्य जनता आता LIC IPO ची आतुरतेने वाट पाहत आहे. मार्चपर्यंत देशातील सर्वात मोठा IPO येण्याची शक्यता बळकट झालीय. कारण LIC IPO साठी सरकारने DRHP बाजार नियामक सेबीकडं जमा केला आहे. हे दस्तऐवज सादर केल्यानंतर कंपनी मार्चपर्यंत 5 टक्के हिस्सेदारी विकण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे.

LIC च्या मेगा IPO नंतर, ती रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) ला मागे टाकून मार्केट कॅपमध्ये देशातील सर्वात मोठी कंपनी बनणार आहे. आयपीओसंदर्भात सेबीला सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, सरकार 31 कोटी इक्विटी शेअर्सद्वारे 5 टक्के स्टेक विकणार आहे. सध्या एलआयसीमध्ये सरकारची 100 टक्के भागीदारी आहे.

तुहिन कांता पांडे, सचिव, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM), यांनी ट्विट केलं की LIC च्या IPO साठी रेड हिअरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) मसुदा दाखल करण्यात आलाय. DRHP हा ड्राफ्ट कागद आहे, जो कंपनीने IPO आणण्यापूर्वी SEBI ला दिला आहे. यामध्ये, कंपनीच्या संपूर्ण तपशीलाव्यतिरिक्त, ते IPO द्वारे किती स्टेक किंवा शेअर्स विकणार आहे आणि कंपनी IPO मधून जमा झालेला पैसा कुठं वापरणार आहे हे सांगितलं आहे.

1. LIC पॉलिसीधारकांमध्ये ‘डिस्काउंट’ कडून उत्साह अपेक्षित देशातील या सर्वात मोठ्या IPO साठी सरकारने पॉलिसीधारकांसाठी एक हिस्सा राखून ठेवला आहे. LIC च्या IPO मधील 10% हिस्सा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असेल. असौ मानलं जातं की सामान्य गुंतवणूकदारांना देखील IPO मध्ये शेअरच्या किमतीत 5 टक्के सूट मिळू शकते. अशा परिस्थितीत पॉलिसीधारकांना आयपीओचा उत्साह पाहायला मिळू शकतो. त्याचप्रमाणं, IPO मधील हिस्सा अँकर गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
2. शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांची संख्या झपाट्याने वाढंल, बाजार वेगानं वाढू शकेल LIC हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा विमा ब्रँड आहे. LIC च्या भारतात सुमारे 29 कोटी पॉलिसी आहेत, ज्यामध्ये काही लोकांकडं एकापेक्षा जास्त पॉलिसी आहेत. अशा परिस्थितीत एकूण पॉलिसीधारकांची संख्या 20 ते 25 कोटींच्या दरम्यान असू शकते असा अंदाज आहे. अशा स्थितीत या मोठ्या आयपीओमुळं बाजारात गुंतवणूकदारांची संख्या झपाट्याने वाढेल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. तसेच त्याचा सकारात्मक परिणाम बाजारावर दिसून येतो. किरकोळ गुंतवणूकदारही बाजारात उतरतील.
3. निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्यही सहज साध्य होईल LIC ची निर्गुंतवणूक किंवा समभाग विक्री करून सरकारला आपल्या निर्गुंतवणुकीच्या लक्ष्याच्या जवळ जायचं आहे. गेल्या वर्षी, सरकारने 2021-22 साठी 2 लाख कोटी रुपयांचं निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवलं होतं. मात्र नुकत्याच आलेल्या अर्थसंकल्पात ते 78,000 कोटी रुपये करण्यात आलं आहे. मात्र, आतापर्यंत सरकारला निर्गुंतवणुकीतून सुमारे 12 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारला 31 मार्चपर्यंत निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी 66 हजार कोटी रुपये उभे करावे लागतील. एलआयसीच्या यशस्वी आयपीओच्या मदतीनेच हे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे