एनपीआर-जनगणनेसाठी ३० लाख कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

नवी दिल्ली: भारतीय जनगणना म्हणजेच एन आर पी जनगणना दर दहा वर्षांनी देशव्यापी स्तरावर राबवली जाते आणि एनपीआरच्या कामात सुमारे ३० लाख लोक गुंतले जाणार आहेत, यासाठी १२ हजार कोटींपेक्षा जास्त बजेट मंजूर झाले आहे. नागरिकत्व कायद्याबाबत संपूर्ण देशात खळबळ उडाली असताना मोदी सरकारने आता एनपीआर चा जोरदार धक्का दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या बड्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

भारताच्या जनगणना २०१२१ च्या वापरासाठी ८,७५४.२३ कोटी रुपये मंजूर झाले. त्याचबरोबर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी सुधारीत करण्यासाठी ३,९४१.३५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरचे महत्त्वाचे हे काम पूर्ण करण्यासाठी ३० लाख कर्मचाऱ्यांना देशाच्या विविध भागात पाठविण्यात येणार आहेत. २०११ च्या जनगणनेत अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या २८ लाख होती.

आसाम वगळता इतर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० दरम्यान एनपीआर लागू होईल. जनगणनाचे काम संपूर्ण देशात केले जाईल. जनगणनेच्या कामांसह एनपीआरचे कामही केले जाईल. आसामला यापासून वेगळे ठेवले गेले आहे कारण तेथे राष्ट्रीय नागरी नोंदणीचे काम आधीच केले गेले आहे.