कर्नाटक, 12 फेब्रुवारी 2022: कर्नाटकातील उडुपी येथून सुरू झालेली हिजाब रो हळूहळू देशभर पसरत आहे. उत्तर प्रदेशातील अलीगढपासून ते महाराष्ट्रातील मालेगावपर्यंत मुस्लिम महिलांनी हिजाबच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली आहेत. निदर्शनात बुरखा घालून सहभागी झालेल्या महिलांनी बॅनर आणि पोस्टर हातात घेऊन हिजाबला पाठिंबा दिला आहे. शुक्रवारी यूपीच्या अलीगडमध्ये मुस्लिम महिलांनी हिजाबच्या समर्थनार्थ निदर्शनं केली. यावेळी ते म्हणाले की, हिजाब हा आमचा हक्क आहे, आम्ही तो काढणार नाही.
याआधी गुरुवारी महाराष्ट्रातील मालेगावमध्ये हजारो मुस्लिम महिलांनी निदर्शने केली. आंदोलनादरम्यान महिलांच्या फलकांवर ‘हिजाब हा आमचा हक्क असून हिजाबवरील बंदी मागं घ्या’ अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या. शुक्रवारी मालेगावात हिजाब दिन साजरा करणार असल्याचे आंदोलक महिलांनी सांगितलं.
जमियत-उलेमा-ए-हिंद या इस्लामिक संघटनेनं गुरुवारी मालेगाव आंदोलनाचं आयोजन केलं होतं. आंदोलनानंतर पोलिसांनी संघटनेशी संबंधित 4 जणांवर कलम 144 चं उल्लंघन केल्याचा गुन्हा दाखल केलाय. या कार्यक्रमासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नसल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआयएमआयएम) च्या स्थानिक आमदारालाही नोटीस बजावली आहे. आमदारावर निदर्शनात सहभागी होऊन भाषणं केल्याचा आरोप आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये हिजाबच्या विरोधात निदर्शने
जम्मूमध्ये आरएफए-डोग्रा फ्रंटचे कार्यकर्ते हिजाबविरोधात निदर्शनं करत आहेत. शैक्षणिक संस्था राजकीय रणांगण बनू नयेत, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. ते म्हणाले की, शाळांमध्ये हिजाब किंवा भगवी शाल घालण्यास परवानगी देऊ नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास दिला नकार
कर्नाटकात हिजाबवरून 1 जानेवारी 2022 पासून वाद सुरू झाला. राज्यातील उडुपी जिल्ह्यातील महिला प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजमधून वाद सुरू झाला. येथे मुस्लिम शाळकरी मुलींना हिजाब घालण्यास मनाई होती. मुस्लिम मुलींनी याविरोधात निदर्शनं केली. ही गोष्ट हळूहळू पसरली आणि त्याचा निषेध म्हणून मुस्लिम मुली हिजाब घालून राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्ये येऊ लागल्या.
निषेधार्थ हिंदू विद्यार्थी भगवी शाल परिधान करून वर्गात येऊ लागले. याप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी होईपर्यंत विद्यार्थिनींनी महाविद्यालयात कोणताही धार्मिक पोशाख घालू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टातही या खटल्याच्या सुनावणीसाठी अनेकांनी याचिका केल्या होत्या, मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्यावर तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिलाय.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
