एन्ट्रोः कांद्याच्या आसवांनी अनेकदा सत्तांतरे झाली; परंतु त्यातून सरकारे काही शिकली असे होत नाही. आता तर कांदा उत्पादकांना रडवले तरी चालते. असंघटित असलेला हा घटक काही सत्ता बदलवू शकत नाही, असा सरकारचा समज झाला आहे. उत्पादकांची नाराजी परवडली; परंतु ग्राहकांची नको अशी मानसिकता तयार झाली आहे. त्यामुळेच तर कांद्याचे भाव वाढू न देण्याचे उपाय गेल्या निवडणूक वर्षांत केले. शेजाऱ्यांशी बिघडलेल्या संबंधांची सत्ताधाऱ्यांना किमत मोजावी लागली नाही; परंतु ती शेतकऱ्यांना मोजावी लागली. हृदयावर दगड ठेवून शेतकरी कांद्यावर हाताने माती टाकत असताना दुसरीकडे त्याच्या डोळ्यात आसू आणि मनात राग आहे.
निवडणुकीच्या काळात आणि जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांचा कळवळा असण्याचा आव आणणाऱ्यांचे वर्तन एरव्ही शेतकरी हितापेक्षा ग्राहकहिताचे असते. उत्पादन खर्चावर आधारित भावाची भाषा करायची आणि तो केव्हाच मिळणार नाही, याची व्यवस्था करायची याला दुट्टपीपणा म्हणतात. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा ऐकायलाच बऱ्या वाटत होत्या. प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे, हे राष्ट्रीय नोंदणी अहवालातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकड्यांवरून पुढे आले होतेच. गेल्या सात वर्षांतील नीचांकी महागाई दर आपल्याच काळात झाला, अशी पाठ थोपटून घेताना दुसरीकडे महागाई दर कमी होण्यात शेतीमालाचा मोठा हात आहे, हे विसरले. त्याला कारण शेतकऱ्याने घाम गाळून पिकवले आणि त्याला बाजारपेठ, साठवणूक व्यवस्था आणि प्रक्रियेच्या सुविधाच उपलब्ध करून न दिल्यामुळे बाजारात शेतीमाल आणण्यावाचून पर्याय राहिला नाही, हे आहे. श्रेय घेताना अपयशाची कबुलीही देता आली पाहिजे. शेजारी राष्ट्रांशी संबंध बिघडले. त्यामुळे व्यापार बंद झाला. त्यावर गेल्या वर्षा-दीड वर्षांत अन्य कोणताही पर्याय काढता आला नाही, हे सरकारचे अपयश तरी किमान मान्य करायला हवे. व्यापारी आस्थापनांचे नुकसान होत असले, की सरकार वेगवेगळी पॅकेज जाहीर करते आणि शेतकऱ्यांना द्यायची वेळ आली, की मोठमोठे आकडे जाहीर करते; परंतु त्यातून सरकारी धोरणामुळे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची खरेच भरपाई होते का, हा खरा प्रश्न आहे. बांगला देश आणि पाकिस्तानबरोबर भारताचे व्यापारी संबंध बिघडले. तिकडे कांदा, टोमॅटोसारख्या पिकांची निर्यात होत होती. ही निर्यात थांबली. शेजारच्या देशात टोमॅटो तीनशे रुपये किलो, कांदा शंभर ते दोनशे रुपये किलो आणि भारतात मात्र एक रुपया किलो अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच गेल्या आठवड्यात संभाजीनगरमध्ये शेतकऱ्यांनी टोमॅटोचे क्रेट रस्त्यावर फेकले. गेल्या तीन दिवसांत संगमनेर, रतलाम आणि अलवार या तीन ठिकाणांहून आलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बातम्या पाहिल्या, तर शेतकरी किती उद्विग्न झाला आहे, हे दिसते. शेतीत केलेली भांडवली गुंतवणूक, परिश्रम, वीज, पाणी, लावणी, काढणी, खते, कीटकनाशके आदींचा खर्च बाजूला ठेवला, तरी वाहतूक खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा खड्ड्यात गाडला. काही ठिकाणी त्याचे खत केले. काही ठिकाणी नदीत कांदा ओतण्यात आला. हे करताना शेतकऱ्यांच्या मनाला किती इंगळ्या चालल्या असतील, याचा विचारच करू शकत नाही. मुलांपेक्षा पिकांवर जास्त प्रेम करणारा आणि त्यासाठी रक्त आटवून घाम गाळणारा शेतकरी जेव्हा पिकांवर माती टाकतो, तेव्हा तो आतून उद्ध्वस्त झालेला असतो.
कांद्याचा सरासरी उत्पादन खर्च प्रतिकिलो १७ रुपये असतो; परंतु हा उत्पादन खर्च आदर्श परिस्थितीत काढलेला असतो. गेल्या वर्षभरात वारंवार झालेली अतिवृष्टी, त्यामुळे झालेले नुकसान, एकरी उत्पादकतेत झालेली घट, कांदा साठवणुकीत घटलेले वजन, सडण्याचे प्रमाण लक्षात घेतले तर कांद्याचा सरासरी उत्पादन खर्च २५ रुपये किलो होतो. एम. एस. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींचा विचार करता कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळायला हवा. हा भाव सरासरी ३७ रुपये पन्नास पैसे होतो. नुकसान झालेल्या वर्षाचा विचार न करता आदर्श परिस्थितीतील उत्पादन खर्च विचारात घेतला, तर कांद्याला २५ रुपये पन्नास पैसे भाव मिळायला हवा; परंतु गेल्या वर्षभरातील भावाचा विचार केला, तर कांद्याला कधीही १६ रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळालेला नाही. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळाला आहे. याला कारण गेल्या वर्षभरात शेजारच्या देशांना कांदा निर्यात होऊ शकली नाही, हे आहे. भारताचा कांदा खरेदी करणाऱ्यांत बांगला देश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव असे मोजकेच देश आहेत. बांगला देश, पाकिस्तानला कांदा न गेल्याने देशभरात कांद्याचे साठे पडून राहिले. त्यामुळे निवडणूक वर्षात कांद्याने राजकारण्यांना जरी रडवले नसले, तरी वारंवार रडून रडून शेतकऱ्यांचे डोळे मात्र सुजले आहेत. आता त्याच्या डोळ्यांत पाणीच राहिले नाही. बांगला देश आणि पाकिस्तानला पर्याय म्हणून अन्य देशांत कांदा पाठवण्याबाबत सरकारने काहीच पावले उचलली नाहीत. अमेरिकेने निर्बंध घातल्यानंतर अन्य मालांसाठी पर्यायी बाजारपेठा शोधण्यात सरकारने जेवढा आणि जसा पुढाकार घेतला, तसा पुढाकार शेतीमालाच्या बाबतीत घेतल्याचे दिसले नाही. महाराष्ट्रात सर्वाधिक कांदा उत्पादन होते. अलीकडच्या काही वर्षांत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि बिहार ही राज्ये कांदा उत्पादनात पुढे यायला लागली आहेत. देशात सरासरी एक कोटी साठ लाख टन कांदा खपतो. तीस-चाळीस लाख टन कांदा सडतो, तर २०-२५ लाख टन कांदा निर्यात होतो. हे गणित लक्षात घेऊन कांदा पिकवण्याचे नियोजन करता आले पाहिजे. भारतात पिकवलेला उन्हाळी कांदाच फक्त टिकतो. खरीप आणि आगाऊ रब्बीतला कांदा टिकत नाही. त्यामुळे तो काढला, की तो विकावाच लागतो. या परिस्थितीत भारतातील कृषीतज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ आणि सरकारनेही तीनही हंगामात पिकवलेला कांदा कसा जास्त काळ टिकू शकेल, त्याच्यावर काय प्रक्रिया करता येईल, प्रक्रिया उद्योगासाठी स्टार्टअप्सना कसे प्रोत्साहन देता येईल आणि कांद्याची एकरी उत्पादकता कशी वाढेल आणि कांदा आणि त्याची पूरक उत्पादने कशी निर्यात करता येतील, याचे सूक्ष्म धोरण आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याचा विचार करावा लागेल.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी शेतकऱ्यांना २५ टक्केही भाव मिळत नाही. कांद्याला एक रुपया, एक रुपया सत्तर पेसै आणि एक रुपया ऐंशी पैसे किलोला भाव ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. अलवर, नाशिक, नगर, पुण्याचा कांदा पूर्वी पाकिस्तान, म्यानमार, नेपाळ, भूतान आणि बांगला देशला निर्यात केला जात असे. बऱ्याच काळापासून पाकिस्तानला कांदे निर्यात केले जात नाहीत. आता ते बांगला देशलाही निर्यात केले जात नाहीत. इतर अनेक देशांशी असलेल्या खराब संबंधांमुळे कांद्याची निर्यात होत नसल्याने शेतकऱ्यांना तोटा होत आहे. राजस्थानातील रामगडमधील नाडका गावातील कांदा उत्पादक नवाब खान यांचा अनुभव यांच्या अनुभवानुसार, प्रतिकूल परिस्थितीमुळे उत्पादन फक्त २० ते २५ टक्के आले आहे. सध्या कांद्यावर करपासह अन्य रोग पडले आहेत. त्याचा उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. कांद्याच्या गुणवत्तेतही लक्षणीय घट दिसून येत आहे. मध्य प्रदेशात कांद्याचे दर एक रुपया प्रतिकिलोपर्यंत घसरले आहेत. मध्य प्रदेशातील कांदा उत्पादक शेतकरी रक्ताचे अश्रू ढाळत आहेत. मध्य प्रदेशात भावांतर नावाची योजना होती. तिचा आधार शेतकऱ्यांना होता; परंतु आता तिथल्या सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून कांद्याला अनुदान जाहीर केले. ते ही मिळालेले नाही. नंतर कांद्याचे दर घसरल्याने मदतीची घोषणा करायलाही सरकार तयार नाही. अगोदर तिजोरीवर योजनाबाह्य खर्चाचा अतिरिक्त ताण आहे. त्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. त्यामुळे आता सरकार कांद्याच्या भावाबाबत काहीच बोलायला तयार नाही. पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली कांद्याच्या भावाबाबत तसेच कांदा उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. तिच्या बैठका सुरू आहेत; परंतु अद्याप या समितीचा अहवाल आलेला नाही. ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’सारख्या संस्थांना कांदा खरेदीचे निर्देश दिले होते; परंतु त्यांनीही कांदा खरेदी योग्य वेळी आणि हवी तेवढी केली नाही. त्यामुळे बाजारात उठाव न राहून भाव कोसळले. आता शेतकऱ्यांच्या हाती शिमगा करण्याशिवाय काही राहिले नाही. एकत्रित येऊन धडा शिकवण्याची ताकद जोपर्यंत निर्माण होत नाही, उपद्रवमूल्य जोपर्यंत दाखवता येत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आसवांना कोणीच विचारणार नाही.
भागा वरखडे
