‘लोकसेवा हक्क’ अधिनियमाने बांधकाम कामगारांच्या आशा पल्लवित
राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे! महाराष्ट्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या २३ महत्त्वाच्या योजनांना ‘लोकसेवा हक्क’ (Right to Services) अधिनियम लागू केला आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी अध्यादेश प्रसिद्ध झाल्यानंतर, सोमवारपासून या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यामुळे कामगारांच्या नोंदणीपासून ते लाभाच्या अर्जांपर्यंतची कामे आता विहित वेळेत पूर्ण करणे प्रशासनाला बंधनकारक झाले आहे.
या अधिनियमाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, कामगारांच्या अर्जावर निर्धारित वेळेत कार्यवाही न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि इतर कारवाईही होऊ शकते.
त्यामुळे प्रशासनामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. भारतीय जनता मजदूर सेलचे प्रदेश सदस्य विनोद क्षीरसागर यांनी याला ऐतिहासिक पाऊल म्हटले आहे.
या कायद्यांतर्गत अर्जांच्या निकाली काढण्यासाठीची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यात कामगारांच्या नोंदणी व नूतनीकरणासाठी दोन महिने, अंत्यविधी साहाय्यासाठी सात दिवस आणि मृत्यू झाल्यास वारसांना मदतीसाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. कामगार नेते काशीनाथ नखाते यांनी अंमलबजावणीत चालढकल होण्याची शक्यता व्यक्त केली असली तरी, कामगार उपायुक्त निखिल वाळके यांनी कोणतेही अर्ज प्रलंबित राहणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. आता कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण आणि लाभाचे अर्ज त्वरित निकाली निघण्याची अपेक्षा आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: सोनाली तांबे
