नवी दिल्ली, १६ मार्च २०२३ : विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. याच मुद्यावरून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात विरोधकांकडून गदारोळ घातला जात आहे. परंतु, विरोधकांच्या या आरोपांना सक्तवसुली संचालनालयाने एका अहवालातून प्रत्युत्तर दिले आहे. तपास संस्थेने जारी केलेल्या एका अहवालातून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ‘ईडी’ने नोंदविलेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी केवळ २.९८ टक्के प्रकरणे देशातील खासदार; तसेच आमदारांशी संबंधित आहेत.
माजी खासदार, आमदार; तसेच लोकप्रतिनिधींचा त्यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकारणामध्ये ९६ टक्के आरोपी दोषी आढळून त्यांना शिक्षा मिळतेय, अर्थात खासदार, आमदारांविरोधातील ‘ईडी’च्या तपासानंतर दोषसिद्धीचे प्रमाण ९६ टक्के आहे. ‘ईडी’ने ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत तीन कायद्यांअंतर्गत केलेल्या कारवाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे. मनी लाँड्रिंग ॲक्ट, फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट, फरार आर्थिक गुन्हेगार अशा गुन्ह्यांचा त्यात समावेश आहे.
‘ईडी’ने पीएमएलए तरतुदीनुसार २००५ पासून काम करण्यास सुरवात केली. त्यानुसार एजन्सीला तपासादरम्यान संबंधिताला बोलावण्याचा, अटक करण्याचा, तसेच न्यायालयात आरोपींविरोधात खटला चालवण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : अमोल बारवकर
