राज्यातील अनाथ मुलांना आता शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये एक टक्का (१%) आरक्षण लागू झाले आहे. जातीच्या दाखल्याअभावी येणाऱ्या अडचणी दूर होऊन, त्यांना इतर मुलांप्रमाणे समान संधी मिळावी यासाठी शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनाथ मुलांना थेट शैक्षणिक प्रवेश आणि गट ‘अ’ ते ‘ड’ पर्यंतच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लाभ मिळणार आहे. या आरक्षणामुळे आतापर्यंत २३० अनाथांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.
तसेच, ज्या अनाथ बालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना व्यावसायिक शिक्षण मोफत घेता येणार आहे. मात्र, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्या रत्नमाला गोटे यांनी केली आहे. शासनाने या आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी चंद्रशेखर रहांगडाले
