इस्लामाबाद, २३ ऑक्टोबर २०२०: सध्या पाकिस्तानातील तुरूंगात बंदीवान असलेल्या कुलभूषण जाधव या भारतीय नागरिकाच्या प्रकरणात दिलासा मिळाल्याची बातमी समोर आली आहे. जाधव यांच्या शिक्षेचा आढावा घेण्याच्या सरकारच्या विधेयकास पाकिस्तानच्या संसदीय समितीने मान्यता दिली. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयीन कोर्टाच्या निर्देशानंतर कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा आढावा घेण्यासाठी सरकारच्या विधेयकास मान्यता देण्यात आली.
यापूर्वी कुलभूषण जाधव प्रकरणात इस्लामाबाद हायकोर्टाने निर्णय घेतलेल्या बचाव पक्षाच्या वकिलांनी कोर्टात हजर होण्यास नकार दिला होता. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने अबीद हसन मिंटो आणि मखदूम अली खान या दोन वरिष्ठ वकीलांना संरक्षण सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यास सांगितले होते. पण दोन्ही वकिलांनी कुलभूषण जाधव यांचा खटला लढण्यास नकार दिला.
अबिद हसन मिंटो यांनी आपल्या बचावामध्ये म्हटले आहे की ते निवृत्त झाले आहेत आणि बर्याच काळापासून सराव करीत नाहीत. त्याचबरोबर मखदूम अली खान यांनी काही महत्त्वाच्या कामाचा हवाला देत या प्रकरणातून सुटका केली आहे. पाकिस्तान कारागृहातील कुलभूषण जाधव प्रकरणात सुनावणीसाठी भारताने क्वीन्स समुपदेशक किंवा बाहेरील सल्लामसलत मागविली होती.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी म्हणाले की, भारत सतत बाह्य सल्ला घेत असतो. हे अवास्तव आहे. ते म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय पद्धतीनुसार येथे तेच वकील न्यायालयात हजार राहतील आणि खटला लढतील ज्यांच्याकडे इथले प्रॅक्टिस लायसन्स आहेत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
