इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार, आता पहिली ते आठवीच्या आश्रमशाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे सक्तीचे केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘आरटीई’ कायद्यानुसार दिलेल्या निकालानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास शिक्षकांची सेवा संपुष्टात येऊन त्यांना सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. या आदेशामुळे आश्रमशाळांमधील शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता आणि संभ्रमावस्था पसरली आहे.
हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याच्या भूमिकेमुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिल्लक आहे, त्यांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. ही मुदत चुकल्यास त्यांची सेवा तत्काळ खंडित केली जाईल आणि त्यांना नियमांनुसार निवृत्तीचे लाभ देऊन सक्तीची निवृत्ती दिली जाईल.
पदोन्नतीसाठी टीईटी आवश्यक, अंमलबजावणीत संदिग्धता
पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना सवलत देत त्यांची सेवा कायम ठेवली जाईल; मात्र पदोन्नतीसाठी त्यांनाही टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. दरम्यान, अनेक शिक्षक आठवीसह नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही शिकवत असल्याने दहावीला शिकवणाऱ्या शिक्षकांना हा नियम लागू आहे की नाही याबद्दल मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
राज्य आश्रमशाळा शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे सचिव, विजय लोखंडे यांनी या निर्णयाला ‘अन्यायकारक’ ठरवत, तो तातडीने मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, सहशिक्षक आनंद देशमुख यांनी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी परीक्षा देण्याबाबत दुमत नसले तरी या आदेशातील संदिग्धतेवर बोट ठेवले आहे.
आश्रमशाळांमधील हजारो शिक्षकांच्या भवितव्यावर परिणाम करणाऱ्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारकडून तातडीने स्पष्टता येणे गरजेचे आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: सोनाली तांबे
