मुंबई: गांधी भवन, तन्ना हाऊस येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे प्रवक्ते, गोपाळ तिवारी यांनी उज्वला योजनेची सत्यता समोर आणली. तिवारी म्हणाले, पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या निव्वळ जाहिरातबाजीवर केंद्र सरकारने सुमारे ३०० कोटींवर रुपये खर्च केल्याची माहिती आरटीआयमधून मिळते. गरीब कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळावा, म्हणून जादा उत्पन्न असलेल्यांनी आपली सबसिडी सोडावी, असे आवाहन विविध जाहिरातींद्वारे मोदी सरकारने केले असता १.०३ कोटी लोकांनी आपल्या गॅस सबसिडी सोडल्या. गॅस सबसिडी सोडण्यामध्ये देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे.
ही योजना देशातील गरीब म्हणजेच जी जनता दारिद्र्य रेषेखालील आहे त्यातील महिलांना धुरापासून मुक्तता मिळावी, यासाठी मोठ्या महत्वकांशीने केंद्र सरकारने सुरू केली. महत्वाकांक्षी पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेत सुमारे ११ लाख बोगस कनेक्शन दिल्याचे उघडकीस आले आहे. ही योजना फक्त महिलांसाठी असताना १८ वर्षांखालील सुमारे ८ लाख ५९ हजार बालके आणि सुमारे २ लाख पुरुषांच्या नावे गॅस जोडण्या दिल्याचा ठपका कॅगने आपल्या अहवालात ठेवला आहे.
काँग्रेसने सुरु केलेल्या आधारकार्ड-रेशनकार्ड लिंकच्या आधारे पंतप्रधान मोदींनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ३.९५ कोटी बोगस रेशनकार्ड पकडल्याचे सांगितले होते. परंतु या योजनेत बोगस नोंदणीच्या आधारे प्रतिकनेक्शनवर प्रतिमहिना घरगुती गॅस सिलेंडर उचलले जात असून, व्यावसायिक कारणांसाठी वापरले जात असल्याचे सिद्ध होते व अशी संख्या सुमारे २२ लाख नोंदणी कनेक्शनची असल्याचे देखील अहवालात म्हटले आहे.