न्यूज अनकट प्रतिनिधी, भागा वरखाडे
एकीकडे देशात कोणती भाषा शिकवायची यावरून रणकंदन सुरू आहे. दुसरीकडे जागतिक विद्यापीठांना भारतात पायघड्या घातल्या जात आहेत. त्याचवेळी स्थलांतरितांच्या मुद्यावरून परदेशी शिक्षणाचे दरवाजे बंद केले जात आहेत. असे परस्परविरोधी वातावरण असताना जागतिक स्पर्धेत टिकणारी पिढी घडवण्याकडे आपले दुर्लक्ष होत आहे. भाषेवरून परस्परांची डोकी फोडणारेही शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत अवाक्षरही बोलत नाहीत आणि तज्ज्ञांनी तर मूगच गिळले आहेत.
भारतीय शिक्षणाच्या दर्जाबाबत वेगवेगळ्या संस्था अहवाल जाहीर करीत असतात. असर असो, की परख; दोन्हींच्या अहवालात बऱ्यापैकी साम्य असताना अनेक मंडळी हे अहवाल प्रातिनिधीक असल्याचे सांगत शिक्षणाचा दर्जा एवढा खालावलेला नाही, असे सूचित करण्याचा प्रयत्न करतात. जगाच्या स्पर्धेत टिकणारी पिढी घडवली पाहिजे, याकडे दुर्दैवाने राज्यकर्ते आणि कथित शिक्षणतज्ज्ञांचेही लक्ष नाही. राज्यकर्त्यांच्या ओंजळीने पाणी पिणारे तज्ज्ञ असले, तर ते स्वतंत्र भूमिका घेण्यात कचरतात. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या आयोगाने केलेल्या सूचना बासनात गुंडाळून ठेवल्या. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस असूनही ती दुर्लक्षिली; उलट शिक्षणावरची तरतूद कमी केली.
शिक्षकांना कमी पगार, विना अनुदानित संस्थांचे जाळे असे प्रकार घडले. सरकारच्या प्राधान्यक्रमात बदल झाले. शिक्षणाचे मूल्यांकन दरवर्षी होत असले, तरी त्यातील अहवाल पाहून त्यात काही मूलभूत बदल करावेत, असे कुणालाही वाटले नाही. महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्यही त्यात मागे पडले. केवळ श्रीमंती असून चालत नाही, तर शिक्षण आणि त्याची गुणवत्ता असली, तरच पिढी घडते. ‘असर’चे अहवाल येतात. त्यावर दोन दिवस चर्चा होते आणि पुढे काहीच होत नाही. असे वारंवार घडते आहे. आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार परख (परफॉर्मन्स असिस्टमेंट रिव्ह्यू अँड ॲनॅलिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेव्हलपमेंट) ही राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या शैक्षणिक सर्वेक्षणात देशातील विविध राज्यांनी सहभाग घेतला.
सर्व राज्यांनी केलेल्या कामगिरीचा विचार करता पंजाब व केरळ पहिल्या क्रमांकावर असून महाराष्ट्र देशात आठव्या स्थानावर आहे. इयत्ता तिसरीच्या विद्यार्थ्यांचा विचार करता महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर असून इयत्ता सहावी व नववीचा विचार करता महाराष्ट्र अनुक्रमे सातव्या व दहाव्या क्रमांकावर आहे. खालच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गातील पुस्तके, मजकूर वाचा आला, कारही गणिते सोडवता आली, तर ती मुले सरासरीपेक्षा हुशार समजली जातात. ज्या वर्गात मुले आहेत, त्या वर्गात शिकवलेले त्यांना लिहिता-वाचता आले, गणिते सोडवता आली, तर ती मुले सरासरीइतकी हुशार समजली जातात. वरच्या वर्गातील मुलांना खालच्या वर्गातील लिहिता-वाचता येत नसेल, आकडेमोड जमत नसेल, तरी शिक्षण प्रणालीतच दोष आहे, असे समजायला हवे. ज्या वर्गात मुले शिकतात, त्या वर्गात शिकवले जाणारे त्यांना येत नसेल, तर आता एकूणच मुलांऐवजी शिक्षकांनाच ‘तुही यत्ता कंची’ असे विचारण्याची वेळ आली आहे.
‘परख’च्या सर्वेक्षणातून कोल्हापूर जिल्ह्यातील विद्यार्थी सर्वाधिक हुशार असल्याचे आढळून आले आहे. कुस्ती आणि बुद्धी यांचा संबंध नसतो, हा जो समज आहे, तो कोल्हापूरच्या मुलांनी खोटा ठरवला आहे. अर्थात राज्यात ती हुशार असली, तरी राज्य देशात आठवे आहे आणि महाराष्ट्रापेक्षा केरळ आणि पंजाबमधील मुले कितीतरी हुशार आहेत, याचे भान ठेवायलाच हवे. परख संस्थेच्या माध्यमातून चार डिसेंबर २०२४ रोजी देशपातळीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणामध्ये इयत्ता तिसरी, सहावी व इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले गेले. महाराष्ट्रातील चार हजार ३१४ शाळा १३ हजार ९३० शिक्षक आणि एक लाख २३ हजार ६९ विद्यार्थ्यांनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला. याचा अर्थ आता हे सर्वेक्षणिक प्रातिनिधीक ना मानता सार्वत्रिक आहे.
त्यातील निष्कर्ष शिक्षक, शिक्षण व्यवस्थेतील लोक, तज्ज्ञ आणि शासनानेही गांभीर्याने घ्यावे असेच आहे. इयत्ता तिसरी, सहावी आणि नववी या इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांचे भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र आणि परिसर अभ्यास या विषयांसाठीचे मूल्यांकन करण्यात आले. राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण २०२१ व परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण २०२४ यांची तुलना करता इयत्ता नववी गणित विषय वगळता सरासरी संपादणूक यामध्ये तीन टक्के वाढ झाली असली, तरी तेवढ्याने पाठ थोपटून घ्यायची, की जागतिक दर्जा गाठण्यासाठी उपाययोजना करायच्या याचा विचार करायला हवा. या सर्वेक्षणात राज्य शासनाच्या शाळांनी काही जिल्ह्यांमध्ये उत्तम कामगिरी केली असली, तरी एकूणच माध्यमिक स्तरावर अजूनही सुधारणा आवश्यक असल्याचे या सर्वेक्षणातून निष्पन्न झाले आहे.
सर्वेक्षण अहवालानुसार देश पातळीवर महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, मुंबई, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यानी सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. इयत्ता तिसरीचा विचार करता लातूर, गडचिरोली, मुंबई उपनगर, नागपूर व पालघर यांची संपादणूक कमी आहे. इयत्ता सहावीमध्ये वर्धा, छत्रपती संभाजीनगर, गोंदिया, गडचिरोली, रायगड हे जिल्हे मागे आहेत, तर इयत्ता नववीचा विचार करता अकोला, नंदुरबार, परभणी, गडचिरोली आणि मुंबई उपनगर हे जिल्हे मागे आहेत. सर्व राज्यांच्या कामगिरीवर नजर टाकली, तर पंजाब आणि केरळ देशात पहिल्या क्रमांकावर आहेत. ‘परख’ ही राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) अंतर्गत स्थापन केलेली संस्था आहे. या संस्थेचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे हा आहे. जेणेकरून शिक्षणात समानता आणि गुणवत्ता वाढेल. थोडक्यात, ‘परख’ संस्था विद्यार्थ्यांचे योग्य मूल्यांकन करण्यात आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
‘परख’चा अहवाल पाहिला, तर गुणवत्तेच्या बाबतीत सरकारी आणि खासगी शाळांत डावे-उजवे करता येत नाही. देशातील लाखो सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या अभ्यासाची स्थिती किती गंभीर आहे, हे या मोठ्या सर्वेक्षणात उघड झाले आहे. या सर्वेक्षणाला पूर्वी ‘नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे’ (एनएएस) म्हणून ओळखले जात होते. अहवालानुसार, तिसरी इयत्तेतील ४७ टक्के मुलांना दहापर्यंतचे पाढे माहीत नाहीत आणि फक्त ५५ टक्के मुले ९९ पर्यंतचे अंक योग्य क्रमाने ठेवू शकतात. हे सर्वेक्षण ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ७८१ जिल्ह्यांमधील ७४ हजारांहून अधिक शाळांमध्ये करण्यात आले. त्यात इयत्ता तिसरी, सहावी आणि नववीच्या सुमारे २१ लाख विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. तसेच, २.७ लाखांहून अधिक शिक्षक आणि शाळा प्रशासनाला प्रश्न विचारण्यात आले.
तिसरी इयत्तेची परिस्थिती चिंताजनक आहे. तिसरीच्या इयत्तेतील मुलांना गणिताची मूलभूत समज नसल्याचे आढळून आले. फक्त ५८ टक्के विद्यार्थी दोन अंक जोडू आणि वजा करू शकले. म्हणजेच, प्रत्येक दुसरे मूल साधे गणितीय प्रश्न सोडवू शकत नाही. गणित हा सहावी इयत्तेतील सर्वात कमकुवत दुवा आहे. सहावी इयत्तेच्या मुलांनी गणितात फक्त ४६ टक्के गुण मिळवले. भाषेत सरासरी ५७ टक्के आणि ‘आपल्या सभोवतालचे जग’ या पर्यावरणीय-सामाजिक विषयात ४९ टक्के गुण मिळाले. यामध्येही फक्त ५३ टक्के विद्यार्थ्यांना बेरीज, गुणाकार आणि त्यांचा वापर योग्यरित्या समजू शकला. ज्या विषयांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांनी बरोबर उत्तरे दिली आहेत, त्या विषयांमध्ये शिकण्यात गंभीर अडथळे आहेत. अहवालात केंद्र सरकारी शाळांची कामगिरी चांगली असल्याचे आढळून आले.
या शाळांमधील नववीच्या विद्यार्थ्यांनी सर्व विषयांमध्ये, विशेषतः भाषेत सर्वोत्तम गुण मिळवले. त्याच वेळी, खासगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रात चांगली कामगिरी केली; परंतु गणितात कमकुवत असल्याचे सिद्ध झाले. राज्य सरकारी आणि अनुदानित शाळांची कामगिरी सरासरी होती. अहवालात असेही उघड झाले आहे, की ग्रामीण भागातील तिसरी इयत्तेच्या मुलांनी शहरी विद्यार्थ्यांपेक्षा चांगली कामगिरी केली; परंतु शहरी विद्यार्थ्यांनी सहावी आणि नववीच्या वर्गात आघाडी घेतली. हे सर्वेक्षण केवळ अहवालापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर या आधारे देशभरात एक व्यापक सुधारणा योजना तयार केली जाईल, असे आता शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी सांगितले असले, तरी त्यावर खरेच उपाययोजना होतील, की मागच्या पानावरून पुढेच राहणार आहे, हा खरा प्रश्न आहे.
