नवी दिल्ली, २३ सप्टेंबर २०२०: निश्चित वेळेच्या एक आठवडा आधीच राज्यसभेनं आपलं कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित केलंय. अध्यक्ष वेंकैया नायडू यांनी याची घोषणा केलीय. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या घटनांमुळं वेळेच्या आधीच कामकाज बंद करण्यात आलं आहे. १ ऑक्टोबर पर्यंत ८ दिवस चालणारं अधिवेशन संपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अधिवेशनात राज्यसभेत एकूण २५ विधेयके मंजूर झाली. यात तीन शेतीशी संबंधित आणि तीन कामगार सुधारणांशी संबंधित आहेत.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की ‘जेव्हा देशातील ५० कोटी कामगारांसाठीही विधेयक आणलं जात असतं तेव्हा विरोधी पक्ष सभागृहातून बाहेर जातात म्हणजेच लोकांपासून दूर राहणं पसंत करतात. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल ७३ वर्षांनी त्यांना स्वातंत्र्य मिळतंय. ७३ वर्षा ते या गोष्टीची वाट पाहत होते. या विधेयकात त्यांचा पगार, सुरक्षा आणि जीवनाविषयी अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.’
ही विधायक आज सभागृहात मंजूर
राज्यसभेनं व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्य संहिता २०२० आणि औद्योगिक संबंध कोड २०२० तसेच सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० विधेयक (व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्य शर्ती संहिता २०२०, औद्योगिक संबंध कोड २०२० आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता) संमत केले. राज्यसभेनं वित्तीय करार द्विपक्षीय नेटिंग बिल २०२० मंजूर केलं.
विरोधी पक्षांची कामगिरी
विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे संसदेच्या आवारात कृषी विधेयकाचा निषेध करत शेतकरी वाचवा, मजूर वाचवा, लोकशाही वाचवा अशा घोषणा दिल्या आहेत.
निदर्शनात विरोधी पक्षांचे अनेक नेते कॉंग्रेसचे गुलाम नबी आझाद, टीएमसीचे डेरेक ओ ब्रायन यांच्यासह उपस्थित होते. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी संसद संकुलातील गांधी पुतळ्यापासून आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत मोर्चा काढला. कृषी विधेयकाशिवाय कामगार सुधारणेशी संबंधित तीन विधेयकालाही विरोधक विरोध करीत आहेत.
विदेशी योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयक
परदेशी योगदान (विनियमन) दुरुस्ती विधेयक २०२० (विदेशी योगदान (विनियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२०) राज्यसभेत मंजूर झालं. स्वयंसेवी संस्थांकरिता परदेशातून येणार्‍या निधीचं या विधेयकाच्या आधारे नियमन केलं जाईल. २१ सप्टेंबर रोजी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालं. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय सभागृहात म्हणाले, ‘बर्‍याच संस्था त्यांची ओळख लपवतात. यामुळं त्यांना कोणत्याही गोष्टीची भीती वाटत नाही आणि म्हणूनच त्यांची ओळख उघड व्हावी म्हणून आधार कार्ड आणलं गेलं. यापूर्वी ते म्हणाले की परदेशी योगदान (विनियमन) दुरुस्ती विधेयक हा देश आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी कायदा आहे आणि परकीय निधी थांबविणं हे त्याचं मुख्य उद्दीष्ट आहे.
अनिश्चित कालावधीसाठी कामकाज स्थगित
याआधी गृह राज्यमंत्री वी मुरलीधरन यांनी सांगितलं की, ‘मला असं सांगायचं आहे की सरकारनं अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतलाय. परंतु तत्पूर्वी संसदेत काही विधेयक देखील प्रसारित केले जातील. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचं कामकाज अनिश्चित कालावधीसाठी थांबवण्यात आलंय. संसदेचा आज दहावा दिवस असून सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णय व विधेयक मंजूर करून कामकाज अनिश्चित कालावधीसाठी स्थगित करण्यात येत आहे’.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
