२५ मार्चपासून विविध राज्यांमधील स्थलांतरित मजूर इथेच अडकून होते, परंतु आता राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या प्रयत्नातून त्यांना जाण्यासाठी विशेष श्रमिक रेल्वेगाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. प्रवास परवाना मिळण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने अशा स्थलांतरित श्रमिकांनी ठिक ठिकाणी शासकीय रुग्णालयासमोर रांगाच्या रांगा लावलेल्या दिसत आहेत यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंचे कुठेही पालन होताना दिसत नाही. मात्र यामध्ये एका जरी व्यक्तीला संसर्ग झाल्यास याचे परिणाम भयानक होतील व आत्तापर्यंत केलेल्या सर्व कष्टांवर पाणी फेरले जाईल याकडे देखील सरकारने लक्ष द्यायला हवे.
