PCMC Freehold Land Dispute: पिंपरी-चिंचवड शहरातील हजारो मालमत्ताधारकांना ‘फ्री होल्ड’चा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा असताना, खुद्द महापालिका प्रशासनानेच या मागणीला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. तत्कालीन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (PCNTDA) हद्दीतील मालमत्ता भाडेपट्टा करारमुक्त (Free Hold) करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीला महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्टपणे ‘खो’ दिला आहे. यामुळे ‘फ्री होल्ड’च्या प्रतीक्षेत असलेल्या मालमत्ताधारकांना मोठा धक्का बसला आहे.
नेमका वाद काय?
२०२१ मध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (PMRDA) विलीन झाले. त्यानंतर प्राधिकरणाच्या मालमत्तांचे विभाजन पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि PMRDA यांच्यात झाले. यात ७,७०७ निवासी, ८३७ औद्योगिक आणि १,४२६ निवासी अशा एकूण ९,९७० भूखंडांची मालकी व ताबा महापालिकेकडे आला. यापैकी अनेक मालमत्ता ४० वर्षांपूर्वी ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टा करारानुसार वाटप करण्यात आल्या आहेत.
यामुळे पुनर्विकास, वारस नोंदी आणि हस्तांतरण प्रक्रियेत मालमत्ताधारकांना अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. याच अडचणी दूर करण्यासाठी या मालमत्ता ‘फ्री होल्ड’ करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने होत होती. हा विषय नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातही गाजला होता.
आयुक्तांचा विरोध आणि आर्थिक बाजू;
महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी राज्य शासनाला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, प्राधिकरणाने भाडेपट्ट्याने दिलेले, विकसित केलेले आणि महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेले औद्योगिक भूखंड तसेच सार्वजनिक क्षेत्राखालील भूखंड भाडेपट्टा करारमुक्त करू नयेत. आयुक्तांच्या मते, जर हे भूखंड ‘फ्री होल्ड’ करायचे असतील, तर त्यापूर्वी योग्य अधिमूल्याची (Premium) रक्कम निश्चित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून महापालिकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही.
शेखर सिंह यांनी म्हटले आहे की, “महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेल्या भूखंडांचे भाडेपट्टा करारमुक्तीसाठी अधिमूल्याची रक्कम निश्चित करून घेतली पाहिजे, ज्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. शासन जो निर्णय घेईल, त्याची आम्ही पूर्ण अंमलबजावणी करू.”
या विरोधामागे महापालिकेचा आर्थिक लाभ दडलेला आहे. भूखंडधारकांच्या मृत्यूनंतर वारसांची नोंदणी, नाव वाढवणे किंवा कमी करणे, ‘नाहरकत’ दाखल देणे अशा विविध व्यवहारांमुळे २०२१ पासून १८ जून २०२५ पर्यंत महापालिकेला तब्बल २१४ कोटी ६ लाख ३१ हजार ६५८ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. ‘फ्री होल्ड’ केल्यास महापालिकेला हे मोठे उत्पन्न गमवावे लागेल, अशी भीती प्रशासनाला आहे.
पुढील वाटचाल काय?
एकीकडे लोकप्रतिनिधी आणि मालमत्ताधारक ‘फ्री होल्ड’साठी आग्रही आहेत, तर दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने आर्थिक नुकसानीची शक्यता लक्षात घेऊन या मागणीला विरोध केला आहे. आता राज्य शासन यावर काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ‘फ्री होल्ड’चा तिढा सुटतो की कायम राहणार, हे येणारा काळच सांगेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी; सोनाली तांबे
