Pimpri Chinchwad Municipal Vacancies 4784: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ४,७८४ जागा रिक्त असून, ऑगस्ट २०२३ मध्ये राज्य शासनाकडे पाठवलेल्या सुधारित आकृतिबंधाला अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असून, शहरातील स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
स्थानिकांच्या त्यागाची गाथा आणि सद्यस्थिती;
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासामध्ये येथील स्थानिक भूमिपुत्रांनी मोठा त्याग केला आहे. १९६०-७० च्या दशकात औद्योगिक क्षेत्र, एमआयडीसी, लष्करी प्रकल्प, एच.ए. कंपनी यांसारख्या अनेक प्रकल्पांसाठी शेकडो शेतकऱ्यांनी आपली उपजीविकेची साधने असलेली शेतीची जमीन सरकारला दिली. पुणे-मुंबई महामार्ग आणि पिंपरी औद्योगिक परिसराच्या वाढीमुळे अनेक गावे विस्थापित झाली, असे भाजपचे माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, भोसरी, तळवडे यांसारखी गावे आता शहराचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. मात्र, मूळ रहिवाशांची ओळख काहीशी धूसर झाली आहे. या भूमिपुत्रांना नोकऱ्या, उद्योग आणि शिक्षणाच्या पुरेशा संधी मिळत नाहीत. रोजगारासाठी अनेकांना हलकी आणि अस्थायी कामे करावी लागत असल्याने, त्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेतील रिक्त जागांवर भरती करताना स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
आकृतिबंध मंजुरीची प्रतीक्षा आणि पुढील पावले;
महापालिकेकडून सुधारित आकृतिबंध राज्य शासनाकडे पाठवून वर्ष उलटले तरी त्याला मंजुरी न मिळाल्याने भरती प्रक्रिया रखडली आहे. यामुळे प्रशासनावर ताण येत असून, कामे वेळेत पूर्ण होण्यास अडचणी येत आहेत. शहरातील भूमिपुत्रांना सरकारी नोकऱ्यांची नितांत गरज असल्याने, शासनाने लवकरात लवकर आकृतिबंधाला मंजुरी देऊन भरती प्रक्रिया सुरू करावी आणि त्यात स्थानिकांना योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता राज्य सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी; सोनाली तांबे
