पेगासस हेरगिरी: ८ परदेशी संस्थांची मागणी- स्वतंत्र समितीने या प्रकरणाची चौकशी करावी

नवी दिल्ली, २७ ऑगस्ट २०२१: भारतातील पेगासस स्पायवेअर प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येणे बाकी आहे. पण या दरम्यान काही परदेशी संस्थांनी भारत सरकारकडे सखोल तपास करण्याची मागणी केली आहे. ८ परदेशी संस्थांनी भारत सरकारकडे मागणी केली आहे की पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची त्वरित, स्वतंत्रपणे आणि विश्वासार्हतेने चौकशी करावी. पेगासस स्पायवेअरचा वापर सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोपनीयतेच्या निर्णयाचे उल्लंघन करतो, असे संस्थांकडून सांगण्यात आले आहे.

एक्सेस नाऊ, इंटरनॅशनल कमिशन ऑफ ज्युरिस्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रायव्हसी इन्फॉर्मेशन सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन, पेन अमेरिका, सेंटर फॉर डेमोक्रसी अँड टेक्नॉलॉजी, सिव्हिक्स आणि ह्यूमन राइट्स वॉच यांनी ही मागणी केली आहे.

सरकारवर पेगागस सॉफ्टवेअरद्वारे हेरगिरी केल्याचा आरोप

एका आंतरराष्ट्रीय मीडिया असोसिएशनने दावा केला आहे की पेगासस स्पायवेअरचा वापर करून ३०० पेक्षा अधिक सत्यापित भारतीय मोबाईल फोन नंबर पाळत ठेवण्याच्या संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीत होते. यामध्ये पत्रकार, विरोधी-सत्ताधारी पक्षाच्या काही नेत्यांची नावेही उघड झाली. जागतिक स्तरावर, अशा ५०,००० संख्यांची यादी जारी केली गेली, ज्याचे कथितपणे पेगाससद्वारे निरीक्षण केले गेले.

पेगासस हे इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुप कंपनीचे पाळत ठेवणारे स्पायवेअर आहे, जे केवळ अधिकृत सरकारी संस्थांना विकण्याचा दावा करते. एकदा पेगासस फोनमध्ये गेला की मग त्याचे ईमेल, फाईल्स, कॉन्टॅक्ट लिस्ट, लोकेशन, मेसेजेस सगळ्यांवर नजर ठेवता येते. त्याच्या मदतीने, ऑडिओ-व्हिडिओ देखील त्या फोनवरून इच्छेनुसार रेकॉर्ड केला जाऊ शकतो.

केंद्र सरकारने हेरगिरी करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला केल्याचा आरोप परदेशी संघटनांनी केला आहे. सरकारकडून गठित समितीने नव्हे तर स्वतंत्र समितीने तपास करावा, असेही म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने म्हटले होते की, पेगासस आरोपांची चौकशी करण्यासाठी ती समिती स्थापन करण्यास तयार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे