गोल पोस्ट आरोग्य जिल्हा नियोजन समितीचा ३० टक्के निधी कोरोना उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी

जिल्हा नियोजन समितीचा ३० टक्के निधी कोरोना उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी

मुंबई, १३ एप्रिल २०२१: राज्यातील कोरोनास्थिती व प्रतिबंधक उपयायोजनांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली काल मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढाईत पुढचे पंधरा दिवस महत्त्वाचे असून याकाळात रुग्णांना बेड, व्हेंटीलेटर, ऑक्सिजन, रेमडिसिव्हीर आदी बाबी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी. या लढाईसाठी निधी आणि मनुष्यबळ कमी पडू दिलं जाणार नाही, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिला.

बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे

• कोरोनासंकटाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा ३० टक्के निधी कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी दिली जाईल अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

• रेमडिसिव्हीर औषध किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत न विकता, वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना दिले जाईल. तिथे गरजू रुग्णांनाच वापरले जाईल. जिल्हाधिकारी त्यावर नियंत्रण ठेवतील.

• कोरोनाविरुद्धच्या लढाईला बळ व वेग देण्यासाठी, अधिग्रहीत खासगी रुग्णालयांमधील सुविधांच्या खर्चास मंजुरी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी केली.

राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या काही दिवसात राज्यात ‘कोरोना’ बाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या वाढत्या रुग्णसंख्येचा आरोग्य यंत्रणेवर ताण येत आहे. तरीही संपूर्ण यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहे. उपचारासाठी आवश्यक खाटांची संख्या वाढविण्यात येत आहे. खासगी रुग्णालयांतील खाटा शासनाच्यावतीने अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरु आहेत. रुग्णालयांची ऑक्सीजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी रुग्णालयांच्या ठिकाणीचं ऑक्सिजन प्लॅंट, लिक्विड ऑक्सिजन प्लँट, हवेतून ऑक्सिजन तयार करणारे प्लॅंट गरज आणि उपलब्धतेनुसार तातडीने बसविण्यात यावेत. यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राज्य आपत्ती निवारण दल (एसडीआरएफ), जिल्हा नियोजन योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला जावा. महाराष्ट्र नगरोत्थान योजना आणि जिल्हा नियोजन योजनेतून स्मशानभूमी विकासांतर्गत महारपालिका, नगरपालिकांना विद्युत दाहिन्या, गॅस दाहिन्यांसाठी निधी दिला जावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

बैठकीला नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर (दोघे व्हिसीद्वारे), राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे

error: Content is protected !!
Exit mobile version