मुंबई, 27 जून 2022: काल बंडखोर आमदारांकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बंडखोर आमदारांनी याचिकेत म्हटलंय की, शिवसेना विधीमंडळ पक्षाचे 2 तृतीयांशहून अधिक सदस्य आम्हाला पाठिंबा देतात. हे कळल्यानंतरही उपसभापतींनी 21 जून रोजी पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या नव्या नेत्याची नियुक्ती केली. नोटीसनंतर त्यांना आणि त्यांच्या इतर साथीदारांना दररोज धमक्या येत आहेत. त्यांचा जीव धोक्यात आहे. दुसऱ्या बाजूने (शिवसेनेने) त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा तर काढून घेतलीच, पण पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा पुन्हा भडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचिकाकर्त्याच्या काही सहकाऱ्यांच्या मालमत्तेचंही नुकसान झाल्याचं याचिकेत म्हटलंय. त्यांनी शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडलेलं नाही, असं आमदारांच्या याचिकेत म्हटलंय.
सर्वोच्च न्यायालय काय कारवाई करू शकते?
सरकार किंवा विरोधी पक्षांमध्ये फूट पडण्याची अशी बरीच प्रकरणं आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात आली आहेत. त्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेच्या आधारे, उपसभापतींची भूमिका, नियुक्त्या आणि अपात्रता या विषयांवर न्यायालय क्वचितच कोणतीही कारवाई करेल किंवा नोटीस जारी करेल अशी अपेक्षा आहे. आधीच्या सुनावण्यांवर नजर टाकली, तर सभागृहात संख्याबळ पाहूनच न्यायालय पाऊल उचलू शकते. कर्नाटक, गोवा यांसारख्या राज्यांमध्ये अनेकवेळा न्यायालयाकडून नव्हे, तर विधिमंडळाच्या सभागृहातूनच निर्णय आला.
याचिका दाखल करणारे बंडखोर आमदार
भरत गोगावले, प्रकाश राजाराम सुर्वे, तान्हाजी जयवंत सावंत, महेश संभाजीराजे शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदिपान आसाराम भुमरे, संजय पांडुरंग सिरसासती, यामिनी यशवंत जाधव, अनिल काळजेराव बाबर, लताबाई चंद्रकांत सोनवणे, रामदास भाऊराव बोरकर, बालाजी देविदासराव कल्याणकर, बालाजी प्रल्हाद किनीलकर या आमदारांनी याचिका दाखल केली आहे. भारत गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती केली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
